विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी उनीहरुले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरुको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । त्यसका लागि कठोर नीति लिनु पर्ने अवस्था आए पछि नपर्न पनि निर्वाचन आयोग समक्ष उनीहरुको माग थियो । यदि कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा (एमाले)की नेतृ विन्दा पाण्डेले बताइन् ।

सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ जुन भनिदिएको छ । त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अस्ती निर्देशन पनि पठाएको छ, राजनीतिक दलहरुलाई । यो कार्यान्वयनमा गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चाँही संवदेनशील मात्रै होइन्, त्यसमा कठोर हुन पनि जरुरी छ र, यदि यसमा कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि महिलाको चाँही फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेपाली कंँग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाईका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिइन् । उनले दलहरुले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक नभए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई भनिएको बताइन् ।

सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगमा अहिले खासगरी महिलाको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई निर्वाचन आयोगले कडाईका साथ यलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान, भोली दलहरुले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यो कुरा नभएमा रद्ध गर्ने समेतको ध्यानाकर्षण पार्टीहरुलाई गराउन भनेर हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई हाम्रो विचार राख्यौं ।’

गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लडने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ रेणु चन्दले बताइन् । संविधानले दुईटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेतृ चन्दले भनिन्, ‘आयोगमा हामीले अव आउने स्थानीय निर्वाचनमा २ वटा पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला, जो व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसको कडाईपूर्वक कार्यान्वयन होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । कुनै पनि परिस्थितिमा गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लड्ने कुरा होस् । त्यसमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भनेका छौं ।’ 

सोही अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । संविधान, कानुनको पालना नगरेकोमा दलहरुलाई कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा आयोग रहेको उनको प्रष्टिकरण थियो । आयोगको निर्देशन पालना गर्ने काममा दलहरु सक्षम रहेको थपलियाको भनाइ छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘संविधानको धारा ३८ को ४  र धारा ४२ लाई हामीले उल्लेख गरेर दलहरुलाई पत्राचार गरेका छौं । र, आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुन अनुसार, संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । त्यसका पालना गर्ने कुरामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आयोगको धारणा छ ।’ 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था बारे यसअघि नै निर्देशनात्मक पत्राचार गरिसकेको छ । महिला नेतृहरुले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका छन ।