सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको संस्थागत श्रम स्वीकृति (पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृति) अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ । 

शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको हक हित भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए । 

उनले सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको रोजगारी गुमेको गुनासो आउन थालेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले मेनपावरका कर्मचारीहरुलाई बेरोजगार बनाउने उद्देश्यले नभएर प्रणालीलाई सिस्टममा ल्याउँदा यस्तो अवस्था आएको दाबी गरे । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको काममा ढिला सुस्ति र कसैलाई दुःख दिने कुरा मनैदेखि हटाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धि सबै कामहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत् गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

उनले भने, ‘सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले रोजगारी गुमेको अवस्था भनेर केही कुराहरु आएको थियो । अहिले मन्त्रालयले एउटै कुरा मात्रै जानेको छ । त्यो भनेको श्रमिकहरुको हक हितको लागि कुनै पनि निर्णय श्रमिकहरुको हक हित बाहेक अन्य हेदैनौं । अहिले मेन पावरका प्रतिनिधिहरुलाई रोजगारीको अर्को कामहरु होला । अहिले एकदमै अत्तिहाल्नु पर्दैन । यसलाई सिस्टममा ल्याउँदै गर्दा यस्तो पर्न गएको हो । अब हामीले विदेश जाने श्रमिकको काममा ढिला सुस्ति कसैलाई दुख दिने काम मनै देखि हटाइ दिनुस् । मैले अगाडि देखि भनेको छु ।’ 

उनले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत् हुँदा सेवाग्राहीहरुले छिटो, छरितो र गुनासोरहित सेवा हुने अपेक्षा कार्यालयको रहेको बताए ।  कार्यालय प्रमुख अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ४ लाख ६४ हजार ४ सय २५ श्रम स्वीकृति भएको पनि बताए ।