सरकारले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।

सरकारले आफूलाई निलम्बन गरेपछि आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए। निलम्बित अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रही तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा चुनौती दिएका छन्।

अछाम निवासी पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको समेत गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । शाहले खाता रोक्का राख्ने बैंकका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । 

ती निवेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले खाता फुकुवा गर्न नसक्ने अधिकारीले बताएपछि रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले प्रतिशोधले पदमुक्त गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।