महानगर र उपमहानगर बाहेकका पालिकामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्न सकिने केन्द्रको निर्देशनपछि जिल्ला र पालिकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच दैनिकजसो बैठक चलिरहेको छ।

दशौं पटकसम्म बैठक बस्दासमेत पार्टीहरूले आ–आफ्ना दाबी नछोडेपछि अब गठबन्धनभित्रका दलहरू छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा जाने अन्तिम तयारीमा छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठक पालिका, वडा, जिल्ला हुँदै प्रदेशस्तरमा समेत बसिरहेको छ।

०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४४ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको कांग्रेस सिट संख्या अझै बढाउन चाहन्छ भने पाँच पालिका जितेको माओवादी र भोटको लेखाजोखा नै नभएको एकीकृत समाजवादीले आधाभन्दा बढी स्थानीय पालिका दाबी गरेका छन्।

जनता समाजवादीका कुनै पनि उम्मेदवारले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छैनन्। जनमोर्चाले भने एउटा पालिका प्रमुख जितेका थियो। गठबन्धनबीच पालिकाको भागबण्डा नमिल्दा अन्य दलहरूले समेत उम्मेदवार छनोट गरेका छैनन् ।

केही पार्टीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरे भने कतिपय ठाउँमा सिफारिससमेत हुन सकेको छैन। गोरखा, म्याग्दी, तनहुँलगायत जिल्लामा गठबन्धनसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी भैरहेको स्रोतको भनाइ छ। 

‘जनमत निकै कम भएका पार्टीको दाबी अस्वभाविक देखियो। कांग्रेस एक्लै पहिलो पार्टी भएको यहाँ पहिले जितेकै पालिकासमेत छोड्नुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रदेश महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले भने, ‘जिल्लाको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुस् भनेका छौं। धेरैले गठबन्धन नगर्ने सन्देश पठाउनुभएको छ।’ गठबन्धनको प्रदेश स्तरीय बैठक आज साँझ ५ बजे बस्दैछ । ४ बजेसम्म सबै जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्ने र ५ बजे बैठक बस्ने माओवादी अध्यक्ष गायत्री गुरुङले बताइन् ।

तल्लो तहमा नेताहरूले गठबन्धनको मर्म नबुझेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बुझाउन नसकेर हो कि किन हो कुन्नी । गठबन्धन हामीले सोचेजस्तो अगाडि गएन,’ उनले भनिन्, ‘धेरैले गठबन्धन गर्न नसकिने रिपोर्टहरू पठाइरहनुभएको छ। हामी अन्तिम पटक प्रयास गर्छौं।’

गण्डकी प्रदेशका ३८ पालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच सयभन्दा कम मतान्तरले हारजित भएको छ। उक्त स्थानीय तहमा सबै दलले जित्ने दाबी पेश गरेका छन् ।