काठमाडौं । बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड–१९ संक्रमणको रिपोर्टबाट बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेस गर्नेेगरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ ।

समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष सहितको समिति गठन गर्न लागिएको बताए । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गरिने पनि उनले बताए । उनले भदौ २१ गते आइतबारसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरुमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरुलाई सात दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीहरुको सम्बन्धमा विस्तृत जानविन गर्न कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरी छानविन गरेपछि मात्र भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरिने स्पस्ट पारे ।

बीमा समितिबाट जारी भएको हालको ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निकायहरुमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध समेत गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।