महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

सोमबार सिंहदरवारस्थित महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कानुन संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिइन् । उनले त्यसका लागि आफूले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयसँग तत्काल परामर्श गर्ने योजनामा सरकारले लागेको जानकारी दिइन् ।

हदम्याद राखेर पीडकलाई लुकाउने र खोज्न पाईएन भनेर अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने विगतको परम्परा अब अन्त्य हुने मन्त्री रेग्मीको दाबी थियो । उनले आफू त्यस्ता पीडकलाई संरक्षण हुने खालको हदम्याद जस्ता कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको दोहो¥याइन् । मन्त्री रेग्मीले हदम्याद लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हटाउन अध्यादेशमार्फत् जान उपयुक्त हुने धारणा राखिन् । मन्त्री रेग्मीले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद लगाउने कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल नसके साथ दिन पनि समितिका सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् । 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले एक युवतीलाई गरेको बलात्कारको घटनाका दोषी पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि आवश्यक बाधा अड्चन हटाउने कामलाई पनि आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री शर्माले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटनाको छानबिनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकार यसमा प्रतिवद्ध छ । आज समितिले र अस्ती सभामुखज्यूले निर्देशन गर्नु भएको छ । सरकारले एरेष्ट गरेर कारबाही सुरु गरिसकेको छ । कानुनी अड्चन हटाउन पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ ।’

मन्त्री शर्माले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै बुँदाहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन कानुन आयोगलाई आफूले आग्रह गरेको समेत बताए ।