सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (Live update)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सुरु गरेकी छन् । संघीय संसदकाे संयुक्त सदनको बैठक सुरु भएकाे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पढ्न थालेकी छन् । (अपडेट)

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले निर्माण गर्ने
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने
सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष बनाउँदै कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन गरिने छ ।
भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने ।
श्रम बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने छ ।
डिजिटल हेल्थ कार्यान्वयन ल्याउने ।
सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ल्याइने छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गरिने ।
स्काउट तालिमलाई थप विस्तार गरिने ।
सहिद, घाइते, बेपत्ता द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर सुनिश्चित गरिने ।
दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने छ ।
निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालि सञ्चालन गरिने ।
बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच ।
सडक बालबालिका मुक्त नेपालको योजनालाई निरन्तरता दिइने ।
वस्तिहरूमा हुने आगलागीबाट हुने जनधनको क्षति तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
काठको आयातलाई निरुत्साहीत गरिने छ ।
कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकालीका महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रका संरक्षण गरिने ।
९६ प्रतिशतलाई पहिलो र ८५ प्रतिशतलाई दोस्रो डोज, ३८ लाखलाई अतिरिक्त डोज खोप लगाइएको ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन ।
पर्यटन आयमा निरन्तर सुधार आएको छ ।
आन्तरिक तथा वाहिय कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम बहन गर्ने सक्ने आर्थिक नीति तय गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने ।
नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सिपलाई देश भित्र रोजगारी र स्वरोजगारीका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन दिने ।
डिजिटल बैंकिङको अवधारण अनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुधार गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने ।
स्थानीय विउविजनको विकास र संरक्षणमा जोड दिने ।
बाँझो जग्गा अधिग्रहण गरी सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने ।
तिनै तहको बजेट बिनियोजन गर्दा बित्तिय अनुशासन कायम गरिने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विकास आयोजनालाई सफल पार्न नतिजामा आधारित विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने बताइन् ।
विकास कार्यसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी खरिदमा सुधार गरिनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका योजनामा बजेट बिनियोजन नगरिने छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले हिमाली तथा उच्च पहाडि जिल्लाका जिविकोपार्जन कार्यक्रमलाई पछाडी परेका जिल्लामा विस्तार गरिने ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिचाईँ आयोजना र प्रगन्ना आगामी वर्ष २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा थप सिचाई सुबिधा पुर्याआइनेछ ।
वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्या निर्धारण गरिने ।नेपालको खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अनवेशण, प्रशोधन उत्पादन र संरक्षण गरिने ।
तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि गरिने ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
भरहवा विषेश आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने ।
परम्परागत ज्ञान र सिप मार्फत युवालाई स्वदेशमा उद्यम गर्ने प्रोत्साहन गरिने छ ।
उत्पादन मूलक र निर्यात मूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सौलियत उपलब्ध गराइने ।
नेपाली औषधी उत्पादकहरूको अवस्था सुधार गरिने छ ।
भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा थप खाद्य भण्डारको व्यवस्था गरिने ।
लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने ।
हवाई सेवालाई बिस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने ।
वायु सेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उड्न प्रोत्साहन गरिने ।
५ वर्ष भित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग लाई कम्तीमा ४ लेनको एसियन हाइवेको स्तर उन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल नरायनगढा र कमल कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाँकी कार्यलाई सम्पन्न गरिने ।
त्रिभुवन राजमार्ग लगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङ मार्ग फलाई ओभर तथा अन्डर पास सहितको आधुनिक सडक निर्माण गरिने ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट माइती घर सम्म युटिलिटि कोरिडोर निर्माणको कार्य अघि बढाइने ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरु योजना तयार गरिने ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र पहिचान गरिएका स्थानलाई नयाँ सहरको रूपमा विस्तार गरिने ।
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर खानेपानीको पाइप विछ्यानउ सुरु गरिने ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी आगामी वर्ष थप ७१५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या बढाइने ।
सामाजीक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने ।
कार्बन व्यपारबाट थप लाभ प्राप्त गरिने ।
वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुर्‍याउने ।