प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । 

छलफलपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, प्रस्ताव दर्ता भएको साढे तीन महिना हुँदा पनि छलफलसमेत हुन नसकेको हो । 

संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाएको छ । 

प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी झुलाउँदै अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने मनसायसमेत सरकारको देखिएको एमालेको अर्को आरोप छ ।

जबरा, आगामी २७ मंसिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।

संसद्को चालु ११ औँ अधिवेशनमा समेत प्रस्तावबारे छलफल गर्न सरकारले नचाहेको पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेकी महाअभियोग समिति सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भन्दै आलोचना गरेकी छिन् । 

‘यो बजेट अधिवेशनमा पनि छलफल गर्न नसकिने होइन । छलफल गर्न सकिन्छ । प्रस्तावमाथि छलफल गरेर महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ’, तुम्बाहाङ्फेले न्युज कारखानासँग भनिन्, ‘तर, सरकारले प्रस्तावमाथि छलफल गराउने स्थिति देखिएको छैन ।’

यसअघि २ चैतमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, १ चैतको मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन । 

त्यसबेला पनि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सरकारको आलोचना गरेको थियो ।

महाअभियोग समिति सदस्य तुम्बाहाम्फे  सरकारले प्रस्तावबारे संसद्मा मत विभाजन हुँदा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अनुमानका आधारमा पनि प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हुन सक्ने बताइन् । 

उनले भनेकी छिन्, ‘प्रस्तावलाई टुङ्‍गाेमा पुर्‍याउन सदनमा त मत विभाजन हुन्छ । प्रस्तावक र समर्थक पक्षले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ । नभए प्रस्ताव पारित हुँदैन । प्रस्ताव र समर्थक सत्ता पक्ष छ । तर, बहुमत छैन । त्यही भएर पनि ढिला गरेको हुनुपर्छ ।’  

१ फागुनमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव भएर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए । 

प्रस्ताव दर्तापछि महाअभियोग समिति गठन भएको हो । 

समितिमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दल र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।  समितिलाई महाअभियोग छानबिन गरी पुष्टि हुने गरीका गतिविधि गरे//नगरेको सिफारिस गर्ने कार्याधिकारी छ ।   तर, संसद्मै छलफल हुन सकेको छैन । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने बताएकी छिन् । तर, त्यसअघि भने आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको विनियोजन बजेटबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

‘महाअभियोगबारेको प्रस्ताव छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ । संसद्मा छलफल हुनै पर्छ । तर, अहिले हामीलाई बजेटको प्रेसर छ । यो सकेर छलफल गर्ने होला’, शर्माले भनिन् । 

महाअभियोग समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह रहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नेछ । 

छानबिन गरेपछि नियम १६६ अनुसार ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ । 

बैठकमा मत विभाजन हुँदा महाअभियोगको पक्षले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्र प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । 

तर, दुई तिहाइ बहुमत नपुगे प्रस्ताव असफल हुन्छ र जबरा पदमा पुनर्बहाली हुनेछन् । 

हाल संसद्को गणित हेर्दा महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष रहेको सत्तासीन दलहरूले बहुमत पुर्‍याउने सम्भावना न्यून छ । 

किनभने संसद्मा रहेका २७१ जना सांसदमध्ये सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसका ६३ जना (२ जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ जना, एकीकृत समाजवादीका २३ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २० जना (एक जना निलम्बित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका ९८ जना (एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १४ जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ जना सांसद छन् । 

संसद्को अंकगणित हेर्दा गठबन्धन दलसँग १५३ जना सांसद देखिएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८१ जना सांसद चाहिन्छ । र, महाअभियोग प्रस्तावकर्ता रहेको सत्तासीन दलहरूले दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।