सरकारका नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरु समस्यामा परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको विभेदकारी नीतिले नेपालका डन्डी तथा वायर उद्योगहरु मर्कामा परेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्।

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सका सदस्य उद्योगहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेका हुन् । नेपाल सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरि अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरि भन्सार बिन्दुमै रु २,५००।– लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै रु.३,५००।– प्रति मे. टन कायम गरेको छ। 

यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा डन्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बनाउने ८ उद्योगलाई मात्र एकपक्षियरुपमा अत्याधिक लाभ भएको छ भने बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सृजना गरेको छ। 

त्यस्तै एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरि १० प्रतिशत पुर्याईएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाईंदै आएको रु. २,५०० प्रति मे.टनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरि रु. ४५०० प्रति मे.टन पुर्याईएको छ।

बिलेट्स आयात गरि डन्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मकरुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सिमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफलबिना ल्याईएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

महालेखापरिक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सरकारले विभिन्न वस्तुमा दिएको राजश्व छुट बराबरको रकमसमेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नहुने भएकाले राजश्वमा विना अध्ययन दिइने छुट सुविधालाई पूनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।

स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्यवीचको फरक भन्सार महसुलमै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महङ्गो पर्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ।

सरकारले गरेको विभेदकारी व्यवस्थाले औद्योगीकरणमा उल्टो असर पर्ने हुँदा स्पञ्ज आइरनको आयातमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिबाट राजश्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महसुलमा १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरि ३ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरको छ। फलामे डन्डी र वायर एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क कायम गर्नुपर्ने मागसमेत व्यवसायीको छ।