एक जिल्ला न्यायाधीश र प्रतिवादीको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका वकिलबीच १० करोड रुपैयाँ धरौटी लिने अडियो टेप बाहिरिएपछि न्यायालय फेरि एक पटक गर्माएको छ ।
 
अडियो टेपमा सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ घुस लिनेदिने कुरामा मोलमलाई भएको सुन्न सकिन्छ । अधिवक्ता रूद्रप्रसाद पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सम्पर्क गरी २ करोड रुपैयाँ घुस लिने र त्यसबापत इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्न आग्रह गरेका छन् । 

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड दिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् ।अडियोमा न्यायाधीश कोइरालाले घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै भन्छन्, ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ ।’ 

नलिने भन्ने कुरा भने उनले अडियोमा उल्लेख गरेका छैनन् । तर, अधिवक्ता पोखरेलले भने– ‘त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने’ आश्वासन दिएका छन् । अधिवक्ताको कुराबाट कन्भिन्स भएका न्यायाधीश कोइरालाले आफु छाड्न तयार रहेको तर, भोलि गएर आफ्नो जागिरमाथि केही नहुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

अडियो टेपमा अधिवक्ता पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । सुरूमा आफ्नो जागिर जान्छ कि भनेर डराएका न्यायाधीश कोइराला उच्च अदालतमा पनि उनकै आदेश सदर गराउने अधिवक्ता पोखरेलको आश्वासनपछि सहमत भएको अडियो संवादबाट प्रष्ट हुन्छ । सार्वजनिक भएको १० मिनेटको अडियोमा अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीच मोलमोलाइ भएको सुन्न सकिन्छ । 

घुस बार्गेनिङका बेला जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कार्यरत न्यायाधीश कोइराला अहिले पनि त्यही छन् ।कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा उजुरी आएमा वा कुनै प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यममा समाचार आएमा त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा लिई जाँचबुझ समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐनमा छ । जाँचबुझ समितिले छानबिनका लागि भन्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।

जिल्ला न्यायाधीशलाई दुई करोड घुस खुवाएर व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने तारतम्य मिलाउन प्रयास गरेका रूद्रप्रसाद पोखरेल झापा गौरादह स्थायी घर भएका कानुन व्यवसायी हुन् । २०५१ सालदेखि कानुन व्यवसायमा लागेका उनले २०५३ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर वकालत गर्न थालेका हुन् । अहिले उनको ल फर्म आरपी पोखरेल एन्ड एसोसिएट काठमाडौंको अनामनगरमा छ । 

पोखरेल चन्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल बार एसोसिएसनमा २०७६ देखि २०७९ सम्म कोषाध्यक्ष थिए। एमाले पार्टीनिकट पोखरेलले वाम कानुन व्यवसायी समूहका तर्फबाट कोषाध्यक्ष जितेका थिए। पोखरेल पाटन बार एसोसिएसनमा २०७०–७३ सम्म अध्यक्ष थिए । उनी एमाले कानुन विभागका सदस्य पनि हुन् ।

पोखरेलको घर भएको गौरादह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पोखरेलले त्यसका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

पोखरेलको सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग पनि नजिकको सम्बन्ध छ । नेपाल बार एसोसिएसनले राणालाई हटाउन आन्दोलन गरिरहेका बेला पोखरेल उनको समर्थनमा उत्रिएका थिए। नेपाल बारले आन्दोलन थालेपछि र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै पोखरेल मुद्दा लिएर अदालतमा बहस गर्न गएका थिए।उनले नेपाल बारले गरेको आन्दोलन बेठिक भएको भन्दै राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । 

राणासँग निकटको सम्बन्ध बनाएका पोखरेलले अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच बिचौलियाको काम गरेर सेटिङमा मुद्दा फैसला गराउने गरेको कतिपय वकिलहरूको आरोप छ । सर्वसाधारणको आठ अर्ब रुपैयाँ ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच त्यसअघि नै लेनदेनको कुरा भएको देखिन्छ।यो संवादले अदालतको फैसलामा आर्थिक चलखेलको अवस्था कुन तहमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । न्यायाधीश कोइरालाले संवादका क्रममा पटक-पटक प्रधानन्यायाधीशबाट ग्रिन सिग्नल सायद यही कारण खोजेका हुनसक्छन् ।