सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक बिस्तारका काम रोकिएको बताएकी छन् । आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले सडक बिस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको उल्लेख गरिन् ।

सहरभित्र र बाहिरको लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक बिस्तारको काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर शहरभित्र र बाहिरको सडक बिस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको दाबी गरिन् । उनले कुन ठाउँमा इकोनोमिक जोइनिङहरु बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।  

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘खास गरेर अर्वान प्लानमा हामी के कुरा गरेनौँ भन्दा काठमाडौं नराम्रो भयो, बिग्रियो, यो भयो, त्यो भयो भन्दै गर्छौं, तर आज कसैको एक इन्च जग्गा दायाँबायाँ गरेर हामीले कानूनतः, संविधानतः सडकलाई बिस्तार गर्ने, वा सडकको सौन्दर्यकरण गर्ने र प्लानिङ गर्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसकारण जमिन व्यक्तिको निजी सम्पति हो । संविधानप्रद हक हो । त्यसकारण व्यक्तिको अनुमति बिना सडक बिस्तारको कामहरु पटकपटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा अहिले रोकिएका छन् । त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रिक्रेटेड, भ्यालीभित्रको र बाहिरको प्लानिङ गरेर सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कहाँ बस्ती विकास गर्ने ? कहाँ इकोनोमिक जोइनिङहरु बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुरा इन्ट्रिक्रेटेड प्लान गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री झाँक्रीले वागमती, विष्णुमती जस्ता काठमाडौंका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जनता आवासमार्फत संघीय सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।