वन मन्त्रालयले जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ बाट सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्ने सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । 

बिहीबार वन मन्त्रालयले जारी गरेको विनियमावलीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले विज्ञप्तिमार्फत सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्ने जनाएको हो । यो नियमावलीबाट सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भइ भर्खरै सुरू हुन थालेको निर्यात र स्वदेशी बजार समेत प्रभावित बन्ने संघको भनाइ छ । 

सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननको अनुमति प्राप्त गरी खाली क्षेत्रको भू–बहाल तथा नवीकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरेबापत प्रत्येक उद्योगहरूले नियमअनुसार लाग्ने दस्तुर समेत सम्बन्धित निकायहरूमा दिँदै आइरहेका छन् ।

भर्खरै निर्यातका लागि तयार सिमेन्ट उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युतमा वार्षिक १० करोडभन्दा धेरैको खपत गरेमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था समेत बजेटमार्फत सरकारले गरेको छ ।

‘उद्योगहरूको निकासीको सम्भावना नै नकरात्मक हुने गरी साथै खानी उत्खनन् सम्बन्धी प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकुल हुने गरी वन मन्त्रालयले जारी गरेको नियमावलीमार्फत लगाइएको कर तथा अन्य अव्यवहारिक व्यवस्थामा उद्योगीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट लागत वृद्धि हुने र निर्यात समेत प्रभावित भइ आन्तिरिक बजारमा मूल्य बढ्ने थापाको भनाइ छ ।

साथै, संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण नहुनुको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको यस्तो दोहोरो तेहेरो रुपमा विभिन्न शीर्षकहरुमा लगाउन खोजिएको अव्यवहारीक करलाई अविलम्व खारेज गरी औद्योगिक वातावरण सहज र सरल हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।