सरकारले युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने १०.५ मिलियन युरो अर्थात करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सो अनुदान लिने निर्णय गरेको जानकार दिए ।

त्यस्तै सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने करिब ९८ करोड बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।