बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको विधि बिज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरि पठाएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर त्यसबारे फरेन्सिक विज्ञसँग पनि छलफल गरेको समितिले अब म्याद थपका लागि आग्रह नगर्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय गरेको हो । सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि ५ साउनमा थप ७ दिन म्याद थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो ।