नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग ज्ञवाललीले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमत नभएकाले प्रतिवेदन अपूरो रहेको दाबी गरे ।

छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको उनको भनाए थियो । उनले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउँदै सत्तापक्षका सांसदहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुलर्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनितीक नेतृत्व नै चुकेको उनको दाबी थियो । 

समिति सदस्य विमला विकले नेकपा एमालेका चार जना समिति सदस्यको प्रतिवेदनमा नै असहमति रहेको बताइन्  । समितिले अपूर्ण अध्ययन, अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गर्दै विकले समितिमा सरकार गठबन्धनका सांसदहरुको बहुमत बनाएर योजनावद्ध रुपमा समिति गठन गरेको कुरामा दुई मत हुन नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख गरिन् ।

करका दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणमा पुग्ने कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरु सहमत नभएको आरोप लगाउँदै विकले २७ बुँदामा एमालेको असहमति रहेको जानकारी दिइन् । 

छानबिन समितिका अर्का सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले सिसिटिभी फुटेज र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग भएको छलफलको आधारमा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले यसमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे । समितिले आवश्यकताअनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र र व्यक्तिहरुसँग छलफल र अनुसन्धान गरेको उनको भनाइ थियो ।

बस्नेतले सबै विषयमा सबै सदस्यको एउटै मत नहुने जिकिर गर्दै समिति करका दर हेरफेर गर्ने, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको विषयमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यही उपलब्ध तथ्यका आधारमा समितिले छानबिन गरेको बताए । 

छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले एक/दुई जना सदस्यहरुले आलोचना गरे पनि प्रतिवेदन पढेपछि थाहा हुने बताउँदै समितिले सबै प्रमाणहरु जुटाएर मेहनत गरेर निष्कर्ष निकालेको दाबी गरे ।

उनले भने, समितिले एक पक्षीयरुपमा प्रतिवेदन तयार भयो भन्ने प्रतिपक्षीले गरेको आलोचना कति सही छ कति गलत छ समितिको प्रतिवेदन हेरेर थाहा हुन्छ । हामीले कति मेहनत गरेर काम गरेका छौं ।’ 

गत असार २२ गते गठन भएको समितिको म्याद बिहीबार सकिएको हो । समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।