राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए ।

अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्न विषयमा आयोगले अभिभावकको भुमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालिन न्यायका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष मगरले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । उनले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाए ।