काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विगत दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउनले मुलुकभित्र रहेका आर्थिक गतिविधि हुने उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणदेखि ठूला उद्यागीहरुको जनजीवन समेत कष्टकर बन्न पूगेको छ । कति सर्वसाधारण रोगले भन्दा पनि भोकभोकै मर्न बाध्य छन् त कति रोजगारीविहिन भएका छन् । तर सरकारले आफ्ना जनता कसरी बाँचिरहेका छन् र देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरि पुनः लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले लकडाउनलाई कोरोना रोकथामको एउटै मात्रै विकल्पको रुपमा लिएको छ।

सरकारले ७० दिनदेखि जारी लकडाउनको ढाँचामा कुनै समीक्षा नगरी शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा यसलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने घोषणा गरिएको छ । जबकी यही लकडाउनकै अवधिमा संक्रमित र मृतकको संख्या झन्झन् बढ्ने तर त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरू अझ चलायमान नभएको देखिन्छ । कोरोनाले मर्ने अघि अघि सरकारको परीक्षणलाई पछिपछि गएको देखिन्छ ।

तर पनि सरकारले कुनै पनि विकल्प बिना नै दुई महिना भन्दा बढी सारा मुलुक बन्द गर्दा कोरोना भाइरसले भन्दा बढी सर्ने, नसर्ने अरू रोग र भोकले मान्छे मर्ने चिन्ता सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूको छ । उनीहरुले भनेका छन् ‘सर्वसाधारण जनताको नियमित दैनिकीलाई कष्टकर बनाएर मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआएको र अझ बढ्दै गएकाले सरकारले निभाउनु पर्ने दायित्व पूरा नगरेर आफ्नो अकर्मण्यता छल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको त होइन भन्ने आम मानिसमा आशंका छाउन थालेको छ।’

पछिल्लो समय संसददेखि सामाजिक सन्जाल र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत लकडाउनको ढाँचा बदलेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विज्ञहरू तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्छ नत्र कोरोनाले भन्दा पनि अन्य जटिलता थपिंदै जाने बताउँदै आएका छन् ।

तर पनि यसको शैली बदल्न सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन । यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट हुँदै सडकमा आउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनयापनको मतलब नगरि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित भएन ।

लकडाउनपछि अहिलेसम्म बहुसंख्यक नागरिक घरभित्रै बसेर सरकारको निर्णयको इमानदारीपूर्वक पालना गरिरहेका छन् । यसबीचमा गरिखाने श्रमजीवीहरूको हालत निकै दयनिय भइसकेको छ । सरकारले सबैलाई पुग्दो राहत बाँड्न सकेको छैन । बाँडिएको पाँच किलो चामलले दुई महिनासम्म धान्न सक्दैन । चार दिनसम्म पेटमा अन्न नपरेपछि ज्यान गुमाउन पुगेका सप्तरीका मलर सदाको कथाले यसबारे धेरै भनिसकेको छ ।

अब त न्यूनवर्ग मात्र होइन, ठूलो संख्याका मध्यम वर्गको जीवन पनि संकटोन्मुख छ । लकडाउनको मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन थालिसकेको छ, आत्महत्या गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् । आधिकारिक रेकर्डमा दैनिक औसत १७ जनाले आत्महत्या गर्न थालेको विवरण आउनुले भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ । भोलि रोग र भोकले आक्रान्त भई नागरिकहरू सडकमा ओर्लनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्तियो भने सरकारले थाम्न सक्ने छैन । लकडाउनप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारविरोधी आक्रोश लुटपाटका रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छ, यसतर्फ जिम्मेवार नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

कुनै विकल्प नै नभए जसरी सरकारले लकडाउन मात्रै थपेको भन्दै अटो व्यवसायीहरु आक्रोसित देखिएका छन् ।व्यवसायीहरुले अकडाउन अन्त्य गर्न के जनता बिद्रोहमै उत्रिनुपर्ने हो र ? भन्दै जनताहरु आफैं सचेत भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा सावधानी अपनाएर काम गर्न सबै तयार रहेको बेला सरकारले लकडाउन थपेर जनजीवन मात्रै होइन् सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चौपट बनाउने काम गरेको गुनासो समेत गरेका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गर्दै आएको लकडाउन जेठ २० पछि खुकुलो गर्ने धेरैले अपेक्षा लिएको बेला शनिबार पुनः समय थप गरिएपछि व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण आक्रोसित भएका छन् । एशोसियशनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले लकडाउनले गर्दा मानिसहरुको दैनिकी दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गएको र उद्योग व्यवसाय चौपट भएको भन्दै यस्ता कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको बताएका छन् ।

आन्दोलन नै नगरी लकडाउन नखुल्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले व्यवसायीहरु आग्रह मात्रै गर्न सक्ने तर जनता विद्रोहमै उत्रिने अवस्था आइसकेको बताए । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा पनि लकडाउन थप्दै जाँदा घरमा त बस्ने तर ३ महिनाको घर भाडा कहाँबाट दिने ? व्यवसायीक भाडा कसले दिने ? दुई छाक खाना समस्या परेका नागरिकलाई कहाँबाट कसले दिने ? व्यवसायीक कर्जा लिएका बैंक र फाईनान्सहरूले अत्याधिक पेल्न लागे त्यसको समाधान कसले गर्ने ? अझ बैंक र फाईनान्सले क्लोजिङ असार अन्तिमसम्म हो जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्छ भन्ने गरेको र तिनलाई जवाफ के दिने ? मृत्यु भएपछि मात्रै नेपाल मा कोरोना पोजेटिभ देखिन्छ यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? ८० करोडको राहत बाँडियो भन्ने कुरा छ सरकार ८० करोडको राहत कसलाई र कुन वर्गलाई बाँडियो ? त्यो पनि जनताले हिसाबकिताब खोजे दिन सक्ने कि नसक्ने ? यदि ८० करोडको राहत बाँडेको हो भन्ने एभिन्युज टेलिभिजनमा राहतको लागि रूने जनता सबै बनावटी हुन् त ? भन्ने जस्ता आक्रोश पोख्न थालिएकाे छ ।