राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई १४ बुँदे लिखित जवाफ पठाएकोे छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आज पेश लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने आधार तय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उल्लेख छ । “नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने…
