काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ। अस्पतालहरूले बेड क्षमताको १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अस्पतालहरुले चासो दिएका छैनन् भने नियमनकारी निकायले समेत नियमित अनुगमन गर्दैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सो कानूनी व्यवस्था…
