नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र युएनडीपीसँग मिलेर जातीय विभेदविरुद्ध घोषणा गरेका लघु चलिचत्र प्रतियोगितामा ‘द बास्केट’ले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्ने भाव समेटिएको फिल्मलाई आयोजकले २ लाख नगदसहित पुरस्कृत गरेका हुन्।

दर्शकले पनि मत दिन गरि प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आएका ५६ फिल्ममध्ये २० फिल्मलाई आयोजकले सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध गराएका थिए । यसरी दर्शकको ५० प्रतिशत अंकभार र जुरीको ५० अंकभार जोडी चार विजेता छनोट गरिएको हो । 

जुरीले सर्ट लिस्ट गरेका २० फिल्मबाट सुरेन्द्र प्रजापतिको ‘शून्य’ दोस्रो भएको थियो भने राजेश श्रेष्ठको ‘नयाँ जुत्ता’ले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । शर्मा क्रिएसनको ‘अछोप’लाई सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । विजेता चार फिल्मसँगै निर्णायकले छानेका १६ फिल्मका सहभागीलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।

निर्देशक समाज र युनडीपीले जातप्रथा र यसको उन्मुलनका उपाय समेटिएका कथा ३ मिनेटभित्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरि गत डिसेम्बरमा सूचना प्रकाशित गरेका थिए । 

कानुन न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, वरिष्ठ निर्माता÷निर्देशक तथा कलाकार नीर शाह, चलचित्र निर्देशक समाजका महासचिव जनकदीप पराजुली , कलाकार लक्ष्मी बर्देवा, ए टु जेड प्रोजेक्ट म्यानेजर वसन्त अधिकारी र युएनडीपीका प्रमुख सूचना अधिकृत कमलराज सिग्देल सम्मिलित निर्णायक मण्डलले समितिलाई प्राप्त ५६ फिल्मबाट २० फिल्म छानेका थिए ।  

प्रतियोगितामा दोस्रो हुनेले १ लाख ५० हजार, तेस्रो हुनेले  ५० हजार र चौथो हुनेले २५ हजार रुपैँयाँ प्राप्त गरेका थिए । 

चलचित्र निर्देशक समाजकी अध्यक्ष रक्षासिंह राणाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल, यूएनडीपी राष्ट्र प्रमुख अस्यानी मेडागनगोडा लेबे, वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम अतिथिको रुपमा रहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै यूएनडीपी राष्ट्र प्रमुख अस्यानी मेडागनगोडा लेबेले यस्ता कार्यक्रमले जातको नाममा हुने भेदभावविरुद्ध जनचेतना जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

‘संख्या तलमाथि हुन सक्छ तर ३० लाख देखि ५० लाख मानिस जातको नाममा समान अधिकारबाट वञ्चित छन् । अथवा १ प्रतिशत मात्र पनि हुन सक्छन् तर यसले उनीहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबाट पर राखेको छ । यस्ता कार्यक्रमले हामीलाई विभेद नगर्न आँखा खोल्छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘अझ फिल्महरू हेर्दा मलाई के मजा लाग्यो भने यी फिल्मको केन्द्रमा बच्चाहरू छन् । भोलिका दिनमा उनीहरूले नै आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा आफ्नो धारणा बनाउनेछन् ।’

यसैगरि आयोजक निर्देशक समाजका महासचिव जनकदीप पराजुलीले नयाँ पुस्तालाई फिल्म निर्माणको बारेमा ज्ञान दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा बताउँदै यूएनडीपी र कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरिएको लघुफिल्म प्रतियोगिता नै यही शृंखलाको निरन्तरता रहेको बताए।