• तिलु शर्मा पौडेल

दोहा कतार ।

अहिले विश्व कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको छ । नेपाल सरकारले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नगारिकहरुलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरे पनि विदेशबाट फर्कँदा लाग्ने जहाज भाडा, क्वारेन्टाइन तथा यातायात खर्च पनि श्रमिककै भागमा पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्दारमा श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकार मौन बसिरहेको छ । सरकारले कायम गरेको भाडादर र एयरलाइन्स कम्पनीहरूले साबिकको भन्दा ५० प्रतिशत मात्र लगेज लैजान पाउने गरि गरेको कटौतीले यात्रीहरूमा प्रत्यक्ष मार पारेको छ ।

यही सिलसिलामा दोहा कतारमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाका विभिन्न पदमा आसीन केही सामाजिक व्यक्तिहरूलाई कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र पीडित नेपालीको उद्धार गर्न भनेर गरिएका चार्टर उडानको भाडा आम सर्वसाधारण मजदुरको हितमा छ ? ओमानका राजदूतले निजी पहलमा भाडा घटाए जस्तै खाडीका अन्य राजदूतले किन गर्न सकेनन् होला ? लगेजमा गरेको कटौतीले पीडित श्रमिकमा परेको मारको विषयमा उनीहरूको के धारणा छ भनी प्रश्न गरेको थिए । हेरौँ उनीहरुको जवाफको सम्पादित अंश ।

सिताराम थापा अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय  नेपाली साहित्य समाज कतार च्याप्टर:-

जब कुनै श्रमिक श्रम बेच्नका लागि तेस्रो मुलुक जान्छ त्यति बेला नै उसले श्रम कार्यालयमा मोटो रकम बुझाएर आइसकेको हुन्छ । जब वैदेशिक कार्यस्थलमा विपत्ति आइलाग्छ या कामदार सङ्कटमा हुन्छ त्यति बेला उनीहरूको उद्धार तथा सहयोगको लागि यस्ता रकमहरू खर्च गरिनेछ । यस्तो विपत्तिमा पनि सङ्कलित कोषको प्रयोग गरिँदैन भने के का लागि श्रम शुल्क तिर्नु ? यो आफैँमा लज्जास्पद छ ।

महिनौँ देखि जागिर गुमेर बसेको, तलब नपाएको, कसै सङ्ग ऋण सापटी लिएर बस्न नसक्ने , एक पेट खान नपाउने , कोठाबाट निकालिएको वर्गले त्यति महँगो शुल्क कसरी तिरेर स्वदेश फर्कन सक्छ ?  बरु यसले वैदेशिक रोजगारमा रहेका तमाम श्रमिकहरूको मन खिन्न बनाएको छ । रेमिट्यान्सले धानेको देशमा गरिने यस्ता अनुत्तरदायी निर्णयले  रेमिट्यान्स बाहकहरूको मनमा पहिरो ल्याइदिएको छ । उद्धार निःशुल्क  हुनु पर्थ्यो । निःशुल्क नभए सकेसम्मको छुट प्रतिशतमा मूल्य निर्धारण गरिनु पर्थ्यो ।

ओमान स्थित नेपाली नियोगबाट गरिएको प्रयास सह्रानीय छ तर सबै देशका नियोगले यो आवाज उठाएनन् या उठाउन सकेनन् । यी नसक्नुका धेरै कारण होलान् तर ती धेरै कारण मध्ये दूतावासमा गरिने राजनीतिक भर्ती पनि एउटा कारण हो । राजनीतिक भर्तीमा शपथ ग्रहण गर्ने जो सुकै कर्मचारीले नुनको सोझोको लागि भए  पनि सरकार र सरकारी निर्णय विरुद्ध बोल्ने साहस गर्दैनन् । नेपाल गरिब छँदै छैन भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउँदै अनियमित गरेको रकम असुल उपर गर्ने हो भने अर्बौँ रुपैयाँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ जुन रकमहरू  उद्धार लगायतका विभिन्न उपयोगी काममा लगाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा हाल चार्टर गरिएर जाने जहाजमा लगेजमा गरिएको कटौती न्याय सङ्गत छैन । कोही यात्री  तोकिएको शुल्क तिरेर  ब्यबसायिक उडान मार्फत यात्रा गर्दै छ भने अवश्य पनि उडान  क्षमता  अनुरूप सुविधा पाउनु जरुरी हुन्छ । यदि प्राविधिक हिसाबले लगेज कम गराइएको हो भने सम्बन्धित  एयरलाइन्सले  यात्रु वर्ग या जनमानसलाई तार्किक हिसाबले स्पष्ट कारण उल्लेख गरिदिनु पर्छ ।

भविन्द्र तामाङ (भबिन) अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च कतार;-

कोरोनाको कारण  गल्फमा कार्यरत धेरै नेपालीहरू  प्रभावित  भएका छन् ।  नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र पीडित नेपालीको उद्धार गर्ने खबर जति राम्रो सुनिए पनि चार्टर उडानको भाडादरले सरकारी उद्धारलाई व्यापारमा परिणत गर्‍यो । यो उद्धार कार्यक्रम धेरै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाएर, सरकारी कर तिरेर आएको मजदुरको हितमा छैन ।  खाडीका श्रमिक साधारण भाडामा नेपाल जान चाहेका थिए तर त्यो कुरा मजदुरको लागि केवल सपना भयो ।

ओमानमा दूतावास आफै पीडितको लागि वरदान मात्र बनेन सरकारको राम्रो सहयोगी पनि बन्यो जुन कतारको नियोग हुन सकेन । अनलाइन फाराम भर्ने, जुम मिटिङ गर्ने, बोल्ने र व्यवसायी र राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्‍यो । उनैका कुरा सुनेर पीडितको ठाउँमा भनसुन र सिफारिसमा परेका  मान्छे नेपाल गएको खबर सामाजिक सञ्जालमा आयो यो पीडादायी कुरा हो ।

कतारमा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको हुँदा सरकारको योजना कुरेर बस्नु भन्दा कतारको सबै नेपाली सङ्घ संस्था बुद्धिजीवी  मिलेर  उद्धारको लागि नयाँ योजना बनाएर सरकारलाई  सल्लाह सुझाव दिनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । नेपाल र हिमालयन एयरलाइन्सले तोकेको भाडा दर र लगेजमा गरेको कटौतीले पीडितलाई सहयोग गर्न भन्दा पनि पीडा थप्न आएको जस्तो देखिन्छ  । बिना सूचना लगेज कटौती मजदुरको गम्भीर अवहेलना हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत उद्धारको नाममा व्यापार गरिएको छ ।

सुरेश भट्ट आश्रिन केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील नेपाली दल;-

मुख्यतया नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीहरूका लागि लिएको उद्धार नीति एक राष्ट्रिय स्तरको नीतिगत त्रुटि हो । यो त्रुटि नीतिगत रूपमा मात्र नभएर मानवीय धर्मको विरुद्ध पनि छ । वर्तमान नेपाल सरकार श्रमिकमुखी नभएको भन्ने कुराको पुष्टि त सरकारले अहिले गरेको व्यापारी उद्धार सम्झौता भन्दा पहिले नै प्रवासमा रहेका ५०/६० लाख नेपालीहरूको मौलिक अधिकार निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको अवस्था देखी नै छ ।

देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रमिकको हक अधिकारलाई सरकार आफैँले बन्धक / नियन्त्रणमुखी बनाएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारीपना शोषणकारी नियत भएको सरकारबाट प्रवासमा रहेका श्रमिक पक्कै पनि निराश छन् । सरकारको तर्फबाट भएको गलत कार्यलाई औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने वर्तमान सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरू रातो बाकसमा फर्केर आउँदा पनि ठेला गाडामा घिसारिनु पर्दाको अपमानको पीडा केवल तिनै मजदुरका परिवारले महसुस गर्न सक्लान, सरकारले सक्दैन, गर्दैन । प्रवासी श्रमिक सरकारको  कामकाज देखेर विक्षिप्त छन् ।

देशको राष्ट्रिय राजनीतिसँग मध्यपूर्व खाडि राष्ट्रहरूका राजदूतको नियुक्त हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक सबै राजदूतलाई व्यापारिकरणको लागि र सरकारको बचाउको लागि  नियुक्ति गरेको देखिन्छ । अरब राष्ट्रका राजदूतहरू खोपिका मूर्ति /देवता हुन् । उनीहरूलाई देवत्व करण गर्ने श्रमिकहरू र तत् सम्बद्ध नियुक्ति भए पार्टीका झुन्डले पूजा गर्ने खोपी हो दूतावास ।

सरकारी विमान नेपाल एयरलाइन्स र निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले तोकेको भाडा दर र लगेजमा गरेको कटौतीले पीडित श्रमिक मारमा हुने नै भए । सरकार आफैँले अर्ध सरकारी संस्थासँग व्यापारको डिल गर्ने भएपछि, बिजनेस प्रयोजनका लागि खोलिएका एयरलाइन्सले अबस्य नै नाफा घाटाको सौदाबाजी गर्छन्  । एयरलाइन्स भन्दा पनि  प्लेन चार्टर गर्ने एजेन्टले गरेको उडान सम्झौतामा भर पर्छ भाडादर । कम वजन, कम मानव श्रोत, कम इन्धन खर्च हुने हुँदा यताबाट पनि घुमाउरो रूपमा नाफाखोरी प्लेन चार्टर एजेन्सी र एजेन्टको स्वार्थ हावी भएको  छ भाडा महँगो हुनुमा । मानौँ दूतावास आफैँले डिल गरेको छ भने, दूतावासकै संलग्नतामा लगेजको पनि डिल हुन्छ ।

शङ्कर न्यौपाने का.वा. सभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार ;-

यो  उद्धार भन्ने शब्द सरकारले प्रयोग गरेर हामी नेपालीहरूलाई भ्रममा पारेको छ । किनकि सामान्य अवस्था भन्दा तेब्बर हवाई शुल्क तिरेर आफ्नो देश जाँदा पनि केको उद्धार यो सरासर लुट हो । यो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाइएको छ मजदुरहरूलाई लुटिएको छ ।  कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र पीडित नेपालीको तथाकथित उद्धार गर्न भनेर गरिएका चार्टर उडानको भाडा आम सर्वसाधारण मजदुरको हितमा छैन किनकि कतारमा लगायत अन्य खाडी देशहरूमा धेरै महिना देखी रोजगारी गुमाएका फ्री भिसामा आएर काम नपाई बसेका साथै अन्य विभिन्न समस्याका कारण यहाँ बसेकाहरूले सो भाडा तिर्न सक्दैनन् ।

मैले सधैँ आवाज उठाउँदै आएको छु । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा थुप्रिएको रकम यस्तै विषम परिस्थितिमा प्रयोग गरिनु पर्छ अनि मात्र उद्धार शब्दले सार्थकता पाउला नत्र यो उद्धार नभै उद्धारको नाममा लुट हो । मैले दूतावाससँग यो चर्को शुल्कको बारेमा कुरा गर्दा शुल्क पुनर्विचारको लागि परिपत्र  गरिएको भन्ने कुरा आयो तर त्यो परिपत्रले  सार्थकता नपाउनु हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य भयो ।

अर्को कुरा त्यत्रो पैसा तिरेर टिकट लिँदा पनि आफ्नो ४० किलो समानसम्म लान नपाउनु झन् पीडादायक छ । हरेक महिना तलब आउँदा थोरै थोरै गरेर जोडेको सामान अन्तिम अवस्थामा विमानस्थलमा फाल्नु पर्दाको पीडा झनै गाह्रो हुन्छ । नेपालमा भन्न त  मजदुरको अधिकारको नारामा विश्वास गर्छु भन्ने पार्टीको शासन छ तर यही सरकार मजदुर मारा भइदियो विडम्बना ।

बुद्ध पाण्डे अध्यक्ष,  प्रदेश न‌ ५ समन्वय परिषद्, कतार:-

अहिले पीडाको बेलामा जुन मोलमोलाइमा नेपाल सरकारले उद्धार गर्दैछ र नेपालका एयरलाइन्सहरूले व्यापार गर्दैछ्न् त्यो भन्दा सक्ने पीडितहरूलाई न्यूनतम शुल्क कायम गर्दै नसक्ने पीडितहरूको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगार विभागको कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । यहाँबाट खुल्ला उडान अनुमति दिएको श्रमिक मारमा पर्ने थिएनन् र लगेजमा व्यापक कटौती हुने थिएन ।

३-४ महिनादेखि आफ्नो रोजगारी गुमाएर  राहतमा पाएको चामलले पेट पालेर बसेका पीडित श्रमिकहरूले ३९२ डलरको टिकट, नेपालको परीक्षण खर्च, पछि क्वारेनटाइन खर्च लगायतको आर्थिक भार कसरी थेग्ला  ? सरकारले श्रमिकको उद्धार भन्दा पनि एयरलाइन्सहरूको आजसम्मको घाटा उकास्ने तिर ध्यान दिएको भान भइरहेको छ । सरकारले उद्धार होइन सहजीकरण गरेको हो ।

समीर केसी अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश समन्वय परिषद् कतार ;-

मलाई लाग्छ यो उद्धार शब्दनै भन्नु गलत छ किनभने खाडी तथा मलेसियामा रहेका श्रमिक वर्गका नेपालीमा यसले झन् समस्या थपिएको छ । विदेशमा लाखौँ नेपालीले रोजगार गुमाउनुको साथै खाना समेत नपाई स्वदेश कहिले फर्किन पाइन्छ भनेर दूतावासको सूचना पर्खेर बसेको बेला सरकारको चर्को भाडादरले  पीडित देशै फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जहाज भाडा साबिकको भन्दा दोब्बर कायम गरिएको छ । यसले असली पीडितललाई झन् पीडित बनायो ।

ओमान दूतावासले आफै एयरलाइन्स  चार्टर गरी अरू देशको भन्दा सस्तो मूल्यमा श्रमिक फर्काउने काम गर्‍यो जुन अति नै प्रशंसनीय छ तर खाडीका अन्य देशका राजदूतहरूले यो पहल गर्न नसक्नु खेदजनक छ । नियोग लाचार देखियो । महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशको बसाइ टुङ्गाएर नेपाल जाँदा सामाग्री निकै हुने गर्दछ तर साबिक भन्दा आधा नै लगेज कटौती गरी पुन सशुल्क: लगेजबाट पैसा असुल्ने व्यापार एयरलाइन्सले गरिरहेको छ जुन कालो धन्दा हो ।

कतै यो माननीय तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेलको उपज त होइन ?  तसर्थ विदेशमा रहेका वास्तविक पीडितलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमले उद्धार गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछु ।

हंसराज ढकाल अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् कतार:-

विशेष गरी श्रमजीवी सर्वहारा सरकारको निर्णयमा कमी कमजोरी देखिन्छ साथै दुई मन्त्रीबीच र निगम तथा नियोगसँग (समन्वय ) शब्दको खाडल वा अपव्याख्या अथवा अवहेलना भएको महसुस भएको छ भने त्यसमाथि झिटीगुन्टामा कटौतीले झन् खिन्नता पैदा भएको छ । ओमन नियोगले भाडा घटाउन सक्ने तर त्यहि काम कतार दुतावासले गर्न नसक्नु समन्वय र  इच्छा शक्तिको कमी र आफ्नो पद गुम्ला कि भन्ने लोभमा फसेको बुझिन्छ । खुल्ला बजार नीति अनुरूप उडान गर्ने कम्पनिबीचमा प्रतिष्पर्धा गराएर भाडादर कायम  हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन् सकेन ।

मन्त्रालय बिचौलिया र कमिसनको चक्करले गर्दा मन्त्रीहरूलाई नचाउने भजनी मण्डलीको कारणले हो बुझ्न गाह्रो भएको अवस्था हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश पालना कार्यान्वयन हुनुपर्छ र श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट ६ खर्व भन्दा बढीको रकम साँच्चिकै पीडितको वर्ग र समस्या पहिचान गरी निःशुल्क उद्धार गर्नु पर्छ । हाल तोकिएको जहाज भाडा वैज्ञानिक र तर्क सङ्गत यथार्थमा मजदुर मैत्री हुँदै होइन यो त घुम्न जाने वा व्यापारीलाई मेल खाने मूल्य हो । किनकी मजदुरको नेपाल सरकारले रोजगार मुलुकसँग तोकेको न्युनतम ज्यालाको अनुपातमा घाँटी भन्दा ठुलो हड्डी हो । यो उद्धारको नाममा सहजता प्रदान मात्रै हो ।