संसदीय समितिले इपिएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो । 

इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार कामदारह्रूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीह्रूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कारिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरूले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि हवाइजहाजको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।