नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चालु पूँजीको कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारका आधारमा तोकिनु र कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव खिमनारायण पराजुलीले कूल पूँजीको कर्जा सीमा र कर्जाको न्यून अवधि तोकिँदा तरलताको अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा निकै अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते चालु पूँजी कर्जा मार्ग दर्शन जारी गर्दै  क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रु दुई करोडभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको जम्मा २० प्रतिशत मात्र कूल चालु पूँजी कर्जाको सीमा र कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम तोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै रु दुई करोडभन्दा बढीका फर्म संस्था कम्पनीलाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कूल पूँजी कर्जा सीमा र कर्जाको अवधि एक वर्ष तोक्न निर्देशन दिइएको छ । आर्थिक मन्दी, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, आर्थिक तरलताको अभाव भएको बेलामा उक्त व्यवस्थाले निकै अव्यावहारिक मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने महासंघले जनाएको छ । 

ऋणीले त्रैमासिक आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था निकै अव्यावहारिक र व्यवसायीलाई कठिन हुने भन्दै महासङ्घले व्यवसायीको चालु पूँजी कर्जामा वर्गीकरण निरन्तर हुनुपर्ने, वार्षिक लेखा परीक्षण र चालु पूँजी कर्जा वार्षिक अनुमानित कारोबारको प्रकृति हेरी ६० देखि ७० प्रतिशत र कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।