अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुक भित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धी गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए ।  उनले उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।  उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन किने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उदेश्य रहेको उनको भनाई छ । 

‘सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग छ । आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । औधोगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसलाई बचाउन सकेनौं भने देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यस तर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सावको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो । ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान गर्नेछ ।’  
 
अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताए । उनले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । 

‘गरिवहरुलाई महँगो ब्याजमा ऋण दिएर गरिवहरु समस्यामा परेको बाहिर आइरहेको छ । यो सन्दर्भमा बजेटले समेटेको र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबैभन्दा कमजोर समुदाय,साना किसान र साना उद्यमीहरु भएको ठाउँमा पु-याउनु पर्छ भन्ने विषय बजेटले व्यवस्था गरेको छ । धेरै संख्यामा रहेका साना किसानहरु र ग्रामिण क्षेत्रमा ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरी नेपालमा समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैनौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिने गरेर सरकार जाने हो ।’ उनले भने, ‘सहरमा पनि बेरोजगार र सुकुम्वासीहरु रहेका छन् । उहाँहरुलाई पनि उद्यमशीलतामा जोड्न विषय छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर त्यसबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि बैंकको नीति बदल्नुपर्छ, देशको आवश्यकताका आधारमा नीतिहरु विकास र बिस्तार गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण जनताको विश्वास जित्नेगरी वित्तीय क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ । परियोजनालाई कसरी सम्पती मान्ने छुट्टै धितो चाहिने अवस्था छ त्यसको लागि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने विषय सोच्नुपर्छ ।’
 
मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरुको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताए ।