उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सिमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) शुरु गरेको थियो । तर सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै बिरोध शुरु भएको हो । 

सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सिमित व्यवसायीहरुको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा रहेको उनीहरुको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले सिमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । 

बुधवार उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सिमित व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काटे«लिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले सिमित व्यवसायीक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरुले उत्सव मनाएको बताए । 

‘अहिलेसम्म सरकारले मोबाइलको मूल्य,गुणस्तर लगायतका विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्न सकेको छैन । मोबाइलको बजारमा भएको अस्वभाविक मूल्य नियमन गर्नुपर्ने सट्टा सिमित व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी सिमित व्यवसायीको दबाबमा परेर जुन निर्णय गरेको छ त्यो नेपालको उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा छ । मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउनेगरी जित भएकाले उत्सव मनाउने काम गरेका छन् ।’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरुले मोेबाइलको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत गरेका छैनन् । उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । अहिले अधिकांश  मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहेका छन् । यस्तो विज्ञापनलाई न विज्ञापन बोर्डले नियमन गरेको छ न त सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्न सकेको छैन । सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । अहिले १० औं हजार नेपाली दशैँ मनाउनको लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । १० औं हजार मोवाइल नेपाल आउने थिए । त्यो मोबाइलको फाइदा उनीहरुले लिने भए । त्यस्तै,चुनावको मुखमा सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने हिसावले यो काम भएको छ ।’
 
त्यस्तै, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सिमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाड पर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले विदेशबाट चाड पर्वमा नेपाल फर्कंदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताए । 

महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सिमित व्यवसायीहरु रहेको बताए । यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको र त्यस कम्पनीको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको उनको भनाई छ । 

‘व्यवसायीहरुले त्यो कुरा बुझेर हिजो उत्सव नै मनाए । मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सिमित व्यवसायिक घरनाहरु रहेका छन् । १३ वटा भन्दा बढी कम्पनीहरु छैनन् । ती कम्पनीहरुले मोबाइल बजारमा हालीमुहाली गर्ने र अकुत सम्पती कमाउने गरी सरकारलाई नीति बनाउन बाध्य बनाएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरिदियो ।’ उनले भने, ‘यो नीति जुन नियतका साथ ल्याएको छ । त्यो भनेको सिमित व्यवसायीहरुको एकाधिकार कायम राख्ने,विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नपाओस् र नेपालमा नै मोबाइल खरिद गरुन भन्ने धारणाका साथ यस्तो नीति आएको हो । मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने की नलिने भने सोध्ने गर्छन् । व्यवसायीहरुले अथाह रुपमा अवैध रुपमा मोबाइलहरु भित्र्याएका छन् ।