नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ वर्षका लागि स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीको टोलीले नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गरेका हुन् । महासंघले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अवस्थामा चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्दा थप समस्या आउने भन्दै तत्कालका लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ र अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि महासंघका तर्फबाट सुझाव पेस गरेक छन् । सुझाव पेस गर्दै उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन भएको दाबी गरे । चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्न तथा तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थायित्वका लागि केन्द्रिय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले सुुझाव दिए । 

अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेकाले निजी क्षेत्रमा थप निराशा छाएको बताए । उनले समग्र बैंकिङ समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगेका भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताए । 

अध्यक्ष गोल्छाले अर्थ मन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको पनि बताए । उनले राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि सात वर्ष यताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित भएको दाबी गरे । सरकारले उच्च रुपमा बढेको बैंकिङ ब्याजदर घटाउन सुझाव उनले दिए । 

सरकारले तत्कालका लागि बैंकको ब्याजदर घटाउने,वित्तिय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गरेमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा लगानी समेत बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थमन्त्री पौडेले आउने बित्तिकै शेयर बजारमा देखिएको हरियालीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चाँडै समाधान हुने अवस्था देखिएको बताए । उनले नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गरे व्यवसायीहरुको आत्मबल बढ्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दा मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनसक्ने उनले बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर उच्च रुपमा बढेको र व्यापार संकुचन भएको कारण पुसमा बुझाउनुपर्ने पैसा व्यवसायीहरुले बुझाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने पैसाको लागि ३५ दिनको समय थप गर्न माग गरे । बैंकहरुले कर्जाको तीन किस्ता नतिर्दासम्म कारबाही गर्न नपाउने नियम भएपनि एक महिना नतिर्दा नै कालोसूचिमा राख्ने वा गाडी घर लिलाम बैंकहरुले गर्न लागेको उनले गुनासो गरे ।

त्यस्तै महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले तत्काल एक्शनमा जानुपर्ने बताए । महासंघले मगलवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अर्थतन्त्रका विषयमा जानकारी गराएको थियो ।