काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सो लकडाउन गत असार १ गतेदेखि सकिएको छ । लकडाउन खुलेपछि हरेक दिनजसो कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले लकडाउन खोलेपछि सर्वसाधारणको चलपहल पनि बढी नै भयो । जसका कारण कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थाल्यो । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रदेश २ मा संक्रमितको संख्या समुदायस्तरमा नै पुगिसकेको आंशका स्वास्थ्य विज्ञहरुले गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा सेना, प्रहरी, पत्रकार तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि संक्रमण देखिएपछि सरकार कोरोना न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा स्वास्थ्य विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । सो परामर्शमा सरकारका मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ लगायत सहभागी थिए । स्वास्थ्य विज्ञहरुले कम्तीमा २ हप्ता कडा लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले दिएका सुझावका आधारमा सीसीएमसीले तयारी गर्नेछ । के लकडाउन मात्रै एउटै विकल्प हो त कोरोना न्युनिकरण गर्ने ? सरकारले चार महिनासम्मको लामो लकडाउन गर्दा मुलुकका उद्योग व्यापार, व्यवसाय, रेमिट्यान्स, लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । कयौँ मानिसहरुको रोजगारी गुमेको छ । कयौँ मानिसको आधा तलव कटौती भएको छ । तल्लो वर्गका मजदूरहरु खानै नपाई मर्ने अवस्था भयो । कयौँँ व्यवसायहरु पलायन भए । अर्बाै रुपैँयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । लकडाउनका बेला सरकारको ढुकुटी खाली भएको र प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग कर तिर्न हारगुहार गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा पुनः लकडाउन गर्दा के अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त ? लकडाउन बाहेक कोरोनाबाट बच्ने अन्य विकल्प नै छैन त ?

यस्तो छ सरोकारवालाहरुको धारणा

यस अघि भएको चार महिनाको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र आतंकित छन् । लामो लकडाउनका कारण रोगसँगै भोकले पनि मानिस मर्ने अवस्था आएको भन्दै अधिकांश सरोकारवालाहरुले अब लकडाउन गर्दा स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई मुख्यरुपमा केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै पहिलेको जस्तै लकडाउन गर्न नहुने पक्षमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लामो लकडाउन गर्दा सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने भन्दै अन्य विकल्प खोजेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि वढाउनुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुको राय छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले लामो समयपछि अर्थतन्त्र अलिअलि चलायमान हुन लागेका बेला पुनः पहिले जस्तै लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र अझै खस्केर जाने बताए । लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक यातायात, खुद्रा व्यापार व्यवसाय, साना होटलहरु संचालन हुन लागेका थिए । जनजीवन केही मात्रामा सहज हुन थालेको थियो । तर कोरोनाको संक्रमण पुनः बढेपछि होटल व्यवसाय तथा स्कूल लगायतका क्षेत्र खुल्ने समय पछि सर्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि अहिलेको अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा आउन ८/९ महिना लाग्ने उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समस्या पर्ने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले लकडाउनको विकल्प लकडाउन नभएर अन्य विकल्प खोजेर आर्थिक गतिविधी अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । त्यस्तै, महासंघका अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पहिले जस्तो लामो लकडाउन गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा उनले जोड दिए । तर स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अधिकांश अस्पताललाई कोरोना परिक्षण गराउने गरी सरकारले तयारी गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष प्रधानको भनाइ थियो ।

नेपाल बैँकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कुनै पनि बहानामा अब पूर्णरुपमा लकडाउन गर्न नहुने बताए । काेराेनासँग जुध्दै अर्थतन्त्र अगाडि पर्ने उनकाे जाेड थियाे । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाबाट बच्न सबैभन्दा पहिले सीमा नाकाहरु बन्द गर्नु पर्ने बताए । कोरोनासँगै लड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैले स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरु कडाईका साथ लागू गर्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यस्तै अटो मोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले पनि पहिले जस्तो लामो लकडाउन गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधी अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालीले पूर्णरुपमा लकडाउन पालना गरिसकेकाले अब आंशिक रुपमा मात्रै लकडाउन गर्नु पर्ने बताए । सरकारको मात्रै मुख नहेरी आफ्नो सुरक्षा आफैं गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यो दिक्षा सरकारी तर्फबाट आउनुपर्छ, अनि मात्रै अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यलाई सँगसँगै लान सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए । कोरोनाका कारण लगानी नहुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको भन्दै सो तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माको जोड थियो । सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र मूख्य कुरा भएकाले त्यसको मिलनबिन्दु खोजेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । स्वास्थ्य ठिक नभई मानिस बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसका साथै खाद्यान्न तथा अन्य ब्यापार व्यवसाय आपूर्ति नभइकन मानिस बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा व्यापार व्यवसाय पनि चलाउन अपरिहार्य छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नु पर्ने भट्टराईको भनाइ थियो ।

कोरोनाले पारेको प्रभाव बारे राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन

कोरोना भाइरसको न्युनिकरणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सो बेलादेखि लगभग चार महिना लामो लकडाउनका कारण कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यनन् समेत गरेको छ । सो अध्ययन अनुसार लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुन्ट, शिक्षा, रियल स्टेट, यातायात तथा भण्डारण, भाडा तथा व्यवसायिक क्रियाकलापहरु लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भएको राट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, लकडाउनको अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग/व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु बढी मात्रामा प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, सो अवधीमा ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी व्यवसायीहरु सहभागी भएका थिए । सहभागी उद्योगी व्यवसायीमध्ये ४ प्रतिशतका उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा तथा ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, उद्योग/व्यवसायहरु मध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको र औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा २२.५ प्रतिशत मजदूरले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै, १८.२ प्रतिशत कामदारले तलब कटौती भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्र रहेका छन् । यस अवधीमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी, कामदार कटौती गरेका छन् । ठूला उद्योग, व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

तीन वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन उद्योग व्यवसायहरुको सहभागिता २३.७ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग व्यवसायको आकारको आधारमा सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाता लघु उद्यम साना खुद्रा व्यापार समूहका रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ठूला उद्योग समूहका रहेका छन् । त्यस्तै, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै (३६.४ प्रतिशत) तलब कटौती भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम (५.६ प्रतिशत) कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको पाइएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तो छ सरकारको तयारी

अधिकांश सरोकारवालाहरु पूर्णरुपमा लकडाउन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयको गृहकार्यमा जुटेको छ । लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको पछिल्लो अवस्थामा सरकारले विज्ञकाहरुकोे रायका आधारमा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने, आर्थिक गतिविधीलाई बाधा नपर्ने गरी कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउने भन्ने लगायतका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चार महिनाको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएपछि अब आर्थिक गतिविधीलाई रोक्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन लागेको भन्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडा पनि अव पूर्णरुपमा लकडाउन गर्नु हुँदैन भन्ने मनसायमा छन् । सोही कारण सरकारले अब लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट पछि फर्कने भन्दा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भीडभाड हुने कम गरेर अन्य विकल्प अपनाउन सकिने विषयमा संकेत गरेका छन् । सबै विज्ञहरुको रायका आधारमा पूर्ण लकडाउन गरेर नहुने भन्दै क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन गर्न सकिने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोनाको संक्रमण बढिरहेकाले सरकारले अर्काे निर्णय गर्न सक्ने समेत बताइएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संचालन भएका नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा आजदेखि जोर विजोरको व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।  विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्नेछ ।

के हो निकास ?

नागरिकले सरकारले गरेको चार महिनाको लकडाउनको पूर्ण पालना गरिसकेका छन् । सरकारले गत असार १ गतेदेखि लामो लकडाउनको अन्त्य पनि गरेको छ । त्यस यता कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति असर प¥यो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । त्यस अध्ययनले पनि अब पूर्णरुपमा लकडाउन नगर्दा राम्रो भन्ने सन्देश दिएको छ । कयौँको रोजगारी गुमेको छ । रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसकारण सरोकारवालाहरु पनि अब कुन कुन स्थानमा बढी कोरोनाको प्रभाव देखिएको छ , त्यस स्थानमा विशेष व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

अर्थविद केशव आचार्य सुरक्षित रहेर आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुको विकल्पै नभएको बताउँछन् । सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खोलेर सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्रै यात्रु राख्ने भने पनि त्यो पालना भएन । त्यसकारण सरकारले गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयलाई सबैले पालना गर्नैपर्छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिनु पर्ने आचार्यको भनाई छ । त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार अर्थतन्त्र पनि विस्तारै अगाडि बढाउने र कोरोना उपचारका लागि अस्थायी रुपमा भए पनि कोरोना उपचारका लागि अस्पतालहरु निर्माण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यलाई नमानेर अर्थतन्त्र मात्रै चलाउँछु भन्दा दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले दुबै क्षेत्रलाई मिलाएर अघि बढ्दा निकास पाउन सकिने उनको धारणा छ । त्यस्तै, मुलुकभित्रका अधिकांश अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचारका लागि तयार गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।