काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई फोर्स गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि बिग मर्जरलाई फोर्स गरिने विषयमा छलफल चलेको थियो । तर मौद्रिक नीतिमा भने प्रोत्साहन गर्ने भन्ने व्यवस्था आयो । तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्यन गर्न सार्वजनिक गरेको एकिकृत निर्देशिकामा भने मर्जरका लागि निर्देशन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसको मतलव राष्ट्र बैकले मर्जरलाई फोर्स गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘एउटै ब्यक्ति र समूहद्वारा प्रबर्धन गरेका तथा एकाघर परिवार एवं ब्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र ब्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन निर्देशन दिइने छ’ भनेर निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । यस हिसावले अब राष्ट्र बैंकले विग मर्जरलाई फोर्सफुल गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले विग मर्जर गर्दा मौद्रिक नितिमा दिइएको छुट बाहेक पनि थप छुट दिने जनाएको छ । ६५ वर्ष नाघेकालाई प्रमुख कार्यकारी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर मर्जरका लागि भने ६५ वर्ष पूरा भए पनि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस कारण आयो मर्जरको व्यवस्था

नेपाल सानो मुलुक छ । सानो मुलुकमा धेरै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छैन । बढी वित्तीय संस्था हुँदा मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन भन्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था घटाउने नीति लिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर प्रक्रियामा लाँदै बलिया बनाउँदै आएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालिन गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपालले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरको नीति अघि सारेका थिए । जसमा पूँजी वृद्धिलाई मुख्य आधार बनाइयो । वाणिज्य बैंकले २ अर्ब रुपैँयाँबाट ८ अर्ब रुपैँयाँ पूँजी पु¥याउनु पर्ने थियो । तर राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार साना वित्तीय संस्था घटे पनि वाणिज्य बैंक भने टसमस भएनन् । त्यसैले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको व्यवस्था ल्याउन डा.नेपालले भरसक प्रयास गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजी नभएपछि विग मर्जरको मुद्धा त्यसै तुइएको थियो ।

गत वर्ष ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर भएर विग मर्जरको सुरुवात भने भएको छ । त्यसै कुरालाई निरन्तरता दिन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विग मर्जरको विषय बढी चर्चामा थियो । तर अहिले कोरोनाका कारण विभिन्न व्यापार व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएकाले राष्ट्र बैंक त्यता केन्द्रीत भएकाले विग मर्जर आएन । तर अहिले नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनः विग मर्जरलाई नै प्राथमिकता दिँदैछन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरको नीति ल्याउन गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थिए । त्यतिबेला लिइएको नीतिलाई गभर्नर अधिकारीले अहिले साकार बनाउने भएका छन् । थोरै बित्तीय संस्था हुँदा प्रविधीमा लगानी बढाएर साइबर सुरक्षाबाट बच्न पनि मर्जरको नीति अपरिहार्य छ । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर १४/१५ वटामा झार्न सुझाव दिइसकेका छन् । त्यसैले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले भरसक प्रयास गरिरहेको छ ।

क्रस होल्डिङ भएका वाणिज्य बैंकहरुको हुँदैछ विग मर्जर

राष्ट्र बैंकले कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने तयारी यसअघि नै गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय रुपमा कमजोर देखिएका एक दर्जन बैंकसँग मर्जरमा जाने विषयमा छलफल पनि गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन विवरण संकलन पनि गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले चाहेको अनुमान गरेको जस्तो नतिजा नआए पछि राष्ट्र बैंकले अर्काे विकल्प खोज्दै दबाव गर्ने नीति लिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सिभिल, सेञ्चुरी, मेगा, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), कुमारी, सनराइज, लक्ष्मी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी बैंकसँग बिग मर्जरका विषयमा छलफल गरिसकेको छ । यिनै बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विग मर्जरमा लैजाने प्रयास गरिरहेको छ । लक्ष्मी बैंक र हिमालय बैंकमा पनि एउटै समुहको धेरै लगानी रहेको बताइन्छ । यी दुई बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल मर्जर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजाने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिको निर्देशन अनुसार सबै वाणिज्य बैंकले तोकिएको चुँक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंयाँ पु¥याए पनि नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, शाखा सञ्जाल विस्तार, सञ्चित कोष कमजोर भएका र वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि बाहिरी रुपमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने स्रोतको भनाइ छ । सानो तिनो समस्या आउने वित्तीकै बैंक नै ढल्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेरै भए पनि मर्ज गराउने नीति लिन लागेको छ ।

विग मर्जरको पक्ष र विपक्षमा बैंक

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहे पनि कुनै वाणिज्य बैंकहरु विग मर्जर चाहन्छन् भने कुनै बैंक मर्जरमा जानै चाहँदैनन् । एकातिर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विग मर्जरमा फोर्स गरिरहेको र केही बैंकलाई नम्बर वान बन्नु पर्ने हुटहुटीका कारण विग मर्जरमा जान चाहन्छन् । तर केही बैंकहरु भने लामो समयदेखि बैंक तथा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान बनाएको भन्दै विग मर्जरमा जानै चाहँदैनन् । आफ्नो उपस्थिती पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि नै छ । फेरी बैंकको कारोबार, नाफा निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी पनि राम्रै छ भने किन मर्ज गर्ने ? भन्ने मानसिकतामा केही बैंकर्स छन् । ‘सबैले राम्रै कारोबार गरेका छन्, नाफा पनि राम्रै छ भने किन मर्ज गर्ने भन्ने सबैलाई हुन्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने ।