नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्षौं पुरानो कालोबजारी ऐनलाई परिवर्तन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै मिलाएर लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताको संरक्षण गरिएको भए पनि यसले उत्पादन र वितरणलाई केही मात्रामा निरुत्साहित गरेको बताएका हुन् । 

मुलुकको संविधानले पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ भन्दै उनले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु उत्पादक कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरुको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरणबाट सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले गत वर्षको राजश्व र अहिलेको राजश्वको लक्ष्यलाई हेर्दा राजश्व असुली धेरै नै कम भएको बताए । वस्तु र सेवाको सिन्डिकेट हटाउन र गुणस्तर वृद्धि गर्न कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई समायोजन गरेर लैजान उनले सुझाव दिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासंघले आचारसंहितालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।