अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ  सस्तिएकाे छ ।

लण्डन बजारको विक्री मूल्यका आधारमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको भाउ ७५ डलरभन्दा कम भइसकेको छ, जुन केही महिनाअघि १३० डलर हाराहारी पुगेको थियो । अघिल्लो हप्ता कच्चा तेलको मूल्य ६६ डलरसम्म झरेको थियो ।

गत जेठ अन्तिम साता ‘इण्डियन बास्केटमा पनि कच्चा तेलको भाउ १३० डलर नजिक पुगेको थियो । नेपालले भारतबाटै तेल किन्ने भए पनि इण्डियन बास्केट नभएर ब्रेण्टको भाउलाई आधार मानेर मूल्य तय हुने गरेको छ । भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारेखमा नेपाल आयाल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ आधा घटिसक्दा पनि नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारले पुर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर जम्मा गरेको राजस्व पनि छुट दिँदा समेत नेपाल आयल निगमले भाउ घटाउन चाहेको छैन ।

आयकल निगम अहिले पनि नेपाल सरकारलाई ६ अर्ब र भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई ६ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी भएकाले अझै पनि घाटा पूर्ति नभएको बताइरहेको छ ।

यसरी प्राप्त हुने मूल्य सूचीका आधारमा आयल नियमले आंशिक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर विदेशमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि भाउ बढाएको बढाई गर्ने आयल निगमले बाह्य बजारमा मूल्य घट्दा भने उपभोक्तामाथि महँगीको भारी थोपरिरहेको छ ।

नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रतिसिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासमा करीब ६ सय रुपैयाँ घाटा भए पनि पेट्रोल र डिजेलमा उल्लेख्य नाफा भएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ १५ महिनायताकै सस्तो भइसकेको छ । भारतले पनि यही मार्च १६ मा सस्तिएको मूल्यसूची पठाएको हो । तर आयल निगमले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण देखाएर उक्त मूल्य सूची नै सार्वजनिक गरेको छैन ।

पछिल्लो ५२ वर्षमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य (अमेरिकी डलरमा)

अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले सन् २०५० सम्म पनि कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल १९५ डलर छेउछाउ रहनसक्ने पुर्वानुमान गरेका छन् । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अचाक्लि महँगिने होइन, अमेरिकी डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन्को भार भने हामीलाई बढी पर्ने गरेको छ ।

अहिले ब्यारेलको ७५ डलरमा किन्न पाउँदा पनि नेपाली मूल्यमा १० हजार हाराहारी नै मूल्य पर्छ । आगामी दिनमा डलरको भाउ झन् बढ्दै जाने हो भने यस्ता विदेशी उत्पादन किन्न नेपालले अहिलेभन्दा धेरै बढी मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।