काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले नीति निर्माताहरुको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण कहिले पनि सकारात्मक बन्न नसकेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कोभिड १९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धमा मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा समितिका संयोजक समेत रहेका सांसद चौधरीले नीति निर्माताहरु निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सरकारी विद्यालयलाई कमजोर पार्न आएको भन्ने दृष्टिकोण जहिले पनि नीति निर्माताहरुसँग हुने गरेको बताए । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको हितका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला सबै पक्ष एकैसाथ अगाडि बढ्न नसक्दा सम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको चौधारीले बताए । कोभिडको कारण अहिलेको शिक्षा क्षेत्र अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको उनले बताए । उनले सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा प्याब्सन र एनप्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिनु परेको र यसले विद्यार्थी र शिक्षकको भविष्यमा चुनौति बढेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका लिटिल एन्जेल्स विद्यालयका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठले कोभिड १९ का कारण शिक्षा क्षेत्र बन्द रहेको र यो अवस्थामा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा शिक्षक, घरबेटी र बैंकको दवाव भएकाले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई समस्या भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले कर तिरेपछि सञ्चालन हुने सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब पाउने तर कर तिर्ने निजी क्षेत्रका शिक्षकले तलब नपाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । उनले नीति निर्माण हुने ठाउँ नै निजी क्षेत्र मैत्री नहुँदा सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो भएको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा बोल्ने कोही नभएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका धेरै व्यक्तिहरु संसदमा भए पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले कुनै पनि राजनीतिक दल शिक्षा मैत्री बन्न नसक्दा पनि समस्या बढेको बताए । निजी क्षेत्रले अहिले पनि शिक्षाका निम्ती विदेशमा जाने अर्बौ रुपैयाँ देश भित्रै रोकेको बताए । तरपनि सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु र नीतिनिर्माताहरुको ध्यान जान नसकेको ढुङ्गानाले बताए । अहिलेको कोभिड १९ को महामारीका कारण ३० प्रतिशत विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । शिक्षा सेवा मुलक भएपनि नाफा गर्न नहुने भन्ने मान्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले निजी क्षेत्रका विद्यालयबाट १२ कक्षा पास गरेर जाने विद्यार्थीहरुलाई त्यसपछिको अध्ययनका लागि छात्रवृति नदिएको विषयमा पनि आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन् ।