आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेटको सीमा तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सिमा तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँएसँगै सरकारले बजेट निर्माणलाई तीब्र बनाएको छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्ष देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन । खास गरी सरकारले राजस्व लक्ष्यको आधामात्र संकलन गर्न सक्यो । सरकारले अहिले राजस्व संकलनमा आएको गिरावटलाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेटमा केही सुधार ल्याउनु पर्ने सुझाव अर्थका जानकारहरु दिन्छन् । त्यसका लागि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने, अनावश्यक तथा उपलब्धीहिन संस्था खारेज गर्ने, निमार्णधीन आयोजनालाई प्राथमिकमा राख्नेलगायत बजेटमा समावेश गर्न जरुरी छ । 

केही वर्ष यतादेखि चालु खर्चभन्दा राजस्व कम उठेको छ । त्यसैले पनि सरकारले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने र आम्दानीलाई बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ । करिब १० खर्ब रावस्ज संकलन हुँदै आएकोमा चालु आवको बैशाख १८ गतेसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब राजश्व उठेको छ, जुन लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत मात्रै हो । यसरी नै रावस्वमा गिरावट आउने क्रम जारी रह्यो भने सरकारले दैनिक खर्च धान्नकै लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । 

आर्थिक मन्दीका बीचआगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले विशेष गरी ४ कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । अर्थविद् डा. अधिकारीले बजेट निमाण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल्याङकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । “अन्तराष्ट्रिय स्तरमा डलरको विनियम दर, लगानी र स्टक मार्केटमा आएको उतारचढाबले नेपाललाई परेको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने र सकारात्मक प्रभावलाई उपभोग गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।”

“नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने र सकारात्मक प्रभावलाई उपभोग गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।”

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले नै आर्थिक मन्दी खेपिरहेको समयमा नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कटहरू देखापर्न थालेको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे मूल्याङकन गरी बजेट ल्याउन पर्ने उनी सुझाउछन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको भन्दै उनले भने, “नेपालमा एकातिर आर्थिक मन्दी र अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको चापले आम नागरिक मारमा परेका छन् । त्यसैले मूल्यवृद्धि, व्यवसाय खस्किदैँ गएको अवस्था र आन्तरिक भुक्तानीको सन्तुलन बिग्रेको कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।” 

कृषि क्षेत्र तथा पूर्वधार निर्माणमा जोड

नेपालकोे प्रमुख पेसा कृषि हो । तर, कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुनेगरेको छ । हाल नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा करिब २४ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा ६९ प्रतिशत योगदान थियो । त्यसैले कृषि उत्पादनलाई बढाएर वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अवाश्यक छ । 

देशमा उत्पादन हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको छ । यस्तै बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारीले बताएका छन् । “नेपालमै कृषि उत्पादन हुँदा मूल्यवृद्धि कम हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले कृषि उत्पादनलाई प्राभमिकता दिर्नुपर्छ ।  आगामी बजेटमा कृषि उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।” 

अर्कोतर्फ, नेपालमा पूर्वधार निर्माणको कार्य पनि एकदमै सुस्त हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखिनै पूर्वधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि कामको प्रगति भने हुन सकेको छैन् । पूर्वधार निर्माण पनि गुणस्तरीय हुन नसक्दा समयअवधि नपुग्दै भत्किएर जाने गरेको पाइन्छ । पूर्वधार आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत बढेको बढ्यै भएको अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “पूर्वधार निर्माण कार्यलाई गुणस्तरिया र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसबाट नागरिकले लाभ लिनसक्छन् भने सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ ।” 

“पूर्वधार निर्माण कार्यलाई गुणस्तरिया र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसबाट नागरिकले लाभ लिन सक्छन् भने सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ ।” 

स्वास्थ्य क्षेत्र

स्वास्थ्य जीवनको महत्वपूर्ण विषय भएकाले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । पछिल्लो समय भाइरसको लहर चलेको र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीजस्ता अन्य महामारी पनि आउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने स्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । 

जानकारहरुका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट त छुट्याइन्छ तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन् । जति धेरै बजेट आए पनि सेवाग्राहीको निराशा कम हुन सकेको छैन । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ । बजेट अनुत्पादक र असान्दर्भिक कार्यक्रममा खर्च गर्नुभन्दा औषधिको समस्या, उपकरणको समस्या, समग्र सेवाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्कोतिर अनुगमनको नाममा स्वास्थ्य बजेट खर्च गर्नुभन्दा गाउँमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनु आवश्यक रहेको छ । 

शिक्षा क्षेत्र

गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु हरनागरिकको अधिकार हो । सरकारले वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौ बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि विद्यार्थीको शिक्षामा प्रभावकारिता हुन सकेको छैन् । देशको हेरक भागमा शिक्षाको पहँुज पुग्न सकेको छैन् । त्यसैपनि अधिकांश विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाको खोजीमा शहर जाने गरेको पाइन्छ । सरकारले गाउँ र शहरका विद्यार्थीलाई समान शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइलारा बताउँछन् । उनले भने, “गाउँको शिक्षालाई शहर र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।” 

“गाउँको शिक्षालाई शहर र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।”

गाउँको विद्यालय भवनहरु निमार्ण गर्नु पर्ने र शिक्षालाई प्रविधिमय बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले गाउँको प्रत्येक कक्षामा शिक्षक दिन सक्दैन् । त्यसेलै सबै विषयको ज्ञान भई शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउनुपर्छ । साथै, शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।”

शिक्षाविद् प्रा.डा कोइलाराका अनुसार विद्यार्थीलाई शिपमुलक शिक्षामा जोड दिने नीति वजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई डिजिटल ज्ञान दिने, आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र शिक्षकको क्षमतावृद्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

बनेट निमाण गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई पूरा गर्न पर्याप्त स्रोतसाधानको पनि उत्तिकै अवाश्यकता पर्छ । नेपालमा स्रोत र साधन कम भएका कारणअनावश्यक खर्च कटौती गरी सानो आकारको बजेटल्याउन पर्ने अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बजेट ल्याउँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यकतालाई ख्याल गरी छरितो, चुस्त र व्यवहारिक खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

“बजेट ल्याउँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यकतालाई ख्याल गरी छरितो, चुस्त र व्यवहारिक खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

केही वर्षदेखि सरकारको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल हुन थालेको छ । करिब १० खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने गरेकोमा यस वर्ष २ खर्बभन्दा ज्यादा राजस्व घाटा सरकारले व्यहोरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नै ऋण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राजस्व संञ्कलनभन्दा सरकारको चालुखर्च बढी छ । सरकारले चालुखर्च कम गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारी सुझाव दिन्छन् । चालुखर्च घटाउन वार्षिक अर्बौ खर्च हुने तर केही उपलब्धी गर्न नसक्ने अनावश्यक विकास समिति, बोड, विभाग, प्रदेशर स्थानीयको दोहोरोसंरचनाहरु खारेज गर्नुपर्छ, उनले भने, एउटै काम गर्न केन्द्रीय कार्यलय, प्रदेश कार्यलय र स्थानीय कार्यलय पनि छन् । सबै काम गर्नसक्ने विभाग खडा गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।”  

साथै, सरकारले बाँकी रहेको ३ खर्ब राजस्व बक्यौता उठानउने प्रयत्न गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । उनले सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा प्रधान गरी राजस्व तिरैतिरै बनाउन पर्ने सुझाब दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन बजेट समयमा खर्च गर्ने र बन्द भएका उद्योगहरु सुचारुगर्ने नीति आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।”

यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रको लगानीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।