काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहने मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई २५ असारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले बिदाइ गरे। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बिदाइ गर्ने अभ्यास रहेकामा तीन महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै रहेका अर्यालको यो अस्वाभाविक बिदाइले कर्मचारीवृत्तमा चर्चा त पायो, तर कर्मचारीले त्यसलाई अस्वाभाविक मानेनन्। किनभने मोबाइल सन्देश पठाएकै भरमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर यसअघि नै पक्राउ परिसकेकाले कर्मचारीले थप अर्को एक घटनाका रूपमा मात्र लिए।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहले नियुक्त भएको पहिलो दिन सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनबाटै कर्मचारीवृत्त झस्किएको थियो। ‘अहिलेसम्म तपाईंहरूले जनताका प्रतिनिधिको हितमा काम गर्नुभयो, जनताको हितमा गर्नुभएन, अब त्यस्तो नहोस्,’ १३ चैतमा शपथलगत्तै उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू लोक सेवा पास गरेर आउनुभएको छ, अहिलेका मन्त्रीहरू पनि पढेलेखेका छन्, तपाईंहरूले हामीलाई नसिकाउनुहोला।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले थप भने, ‘ऐन, कानुन देखाएर कामबाट पन्छिने र त्यही भनेर मन्त्रीलाई पढाउने काम नगर्नुहोला।’

कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने घोषणा र तलब वृद्धि जस्ता निर्णय वालेन्द्र सरकारले चालेका सकारात्मक कदम भए पनि अन्य धेरै निर्णयले डर तथा दबाब सिर्जना गरेको कर्मचारी नै बताउँछन्। अझ राहदानी प्रकरणले त कर्मचारीवृत्तमा भयको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा १ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो। उक्त घटनाले कर्मचारी थप आतंकित बनाउने काम गरेको एक अधिकारीको भनाइ छ।

त्यस्तै अवकाशसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावको चर्चाले पनि कर्मचारीहरूमा अन्योल थपेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी प्रस्तावसहितको नयाँ निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको विषय बाहिर आएपछि कर्मचारीहरूको सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको देखिन्छ। हाल ५८ वर्षमा अवकाश हुने कानुनी प्रावधान छ। यद्यपि प्रस्तावित विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छैन। अवकाशको नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेर आए करिब १० हजार कर्मचारी समयअगावै अवकाशमा जानेछन्। त्यसरी अवकाश पाउने सूचीमा ५० भन्दा बढी सचिव, २ सय ६० जना सहसचिव र ७ सयभन्दा बढी उपसचिव पर्नेछन्।

संगठनलाई ‘राइट साइज’ बनाउनुपर्नेमा जबर्जस्ती ‘डाउन साइज’ को अवधारणा ल्याइएको उनले उल्लेख गरे। नयाँ ओएन्डएम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए दरबन्दी काटिएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामविहीन भएर फाजिलमा पर्नेछन्। यसले पनि कर्मचारीमा त्रास बढेको छ। त्यसो त फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण पनि हुनेछ। १५ मिनेटमा नागरिकता देऊ, लालपुर्जा देऊ भन्ने चाहना राख्ने सरकारले त्यसका लागि त्यसैअनुसार स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा भने चासो नदिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुनाए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा शासकीय सुधारलाई जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्र लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ। सरकारले तय गरेका ती प्राथमिकता र लक्ष्य पूरा गर्न पनि कर्मचारीतन्त्रको साथ अनिवार्य हुने अर्का एक सचिव बताउँछन्। ‘तर सरकारले कर्मचारीलाई डरमा राखेको छ, विश्वासमा लिन चाहेको छैन, कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘डराएर र कन्फिडेन्ट कमजोर गराएर कर्मचारीबाट नतिजामुखी काम लिन सकिँदैन।’

सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले पनि विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीमा डरको मनोविज्ञान पैदा गरेको छ। ट्रेड युनियन खारेज गरेर सुरुमै आफूहरूमाथि प्रहार थालेको बुझाइ पनि कर्मचारीमा छ। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियन खारेज गरेर सरकारले पूरै प्रशासन संयन्त्रलाई दबाबमा राख्न खोजेको धारणा रहेको पाइन्छ। सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो। यद्यपि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

छिटोछरितो सेवा प्रवाह, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेशमा रोक जस्ता कैयौं सुधारका प्रयास सरकारबाट भएका छन्। तर, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका तर्फबाट भन्दै अनावश्यक निर्देशन तथा हप्कीदप्की खानुपरेको गुनासो कर्मचारीको छ। विगतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूको सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आलोचनाको विषय बन्थ्यो। तर, अहिले त्यसलाई संस्थागत नै गर्ने प्रयास गरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

सचिवलाई प्रधानमन्त्रीका विषयगत सल्लाहकारबाट निर्देशन आउने तथा मन्त्रालयले लिने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयको पूर्वजानकारी उनीहरूलाई गराउनुपर्ने अहिलेको अभ्यासले विगतको खराब प्रवृत्तिलाई उछिनेको हालै अवकाश पाएका सचिवले बताए। राहदानी प्रकरणमा परराष्ट्र सचिवसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भएको व्यवहारलाई ती पूर्वसचिवले त्यस्तो प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।

गृहमन्त्रीबाट सुदन गुरुङको राजीनामा र दोस्रो पटक उनको नियुक्ति नभएसम्मको अवधिमा गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैंसँग राखेका थिए। ९ वैशाखदेखि २६ जेठसम्मको उक्त अवधिमा गृहजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टिमले नै निर्देशन दिने गरेको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यो अवधिमा गृहसचिवले मन्त्रालयको काम लिएर विरलै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाए, जस्तोसुकै संवेदनशील ब्रिफिङ सचिवालय टिमलाई गर्नुपर्थ्यो।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कर्मचारी प्रशासनको ‘लेयर’ माथि सल्लाहकार स्वकीय सचिवालयलाई राख्ने विषयले सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास नरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको बताउँछन्। ‘कर्मचारीवृत्तमा सरकारको हामीप्रति विश्वास रहेनछ भन्ने अन्तरबोध भएर गएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारका नीति, योजना अर्थात् राज्यइच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने, नतिजामा पुर्‍याउने सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो संयन्त्र कर्मचारी नै हो, त्यसलाई अविश्वास गरेर जाँदा नतिजा आउँदैन।’

यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सक्रियतालाई पनि यस अवधिमा बढाएको छ। जबकि निजामती प्रशासनमा केन्द्रको छवि कर्मचारी तर्साउने ‘पञ्चायती अस्त्र’ को छ। समयमा हाजिर नभएको, पोसाक नलगाएको लगायतका कारण देखाएर पछिल्लो तीन महिनामा ६ हजार ६ सय ८२ जना कर्मचारीलाई सतर्कता केन्द्रले कारबाही गरेको छ।

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामे उजुरीकै कारण कर्मचारी निर्णय लिन हिच्किचाउने गर्थे। अहिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन आयोगको डर पनि थपिएको छ। जबकि कर्मचारीले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका छन्। अहिले बहालवाला र पूर्व सबै कर्मचारीले सरकारले गठन गरेको आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपरेको छ। सरकारले चालेका एकपछि अर्का यस्ता कदमले कर्मचारीतन्त्रमा भयको वातावरण निर्माण भएको कर्मचारीवृत्तको गुनासो छ।

अर्कातिर कर्मचारीको वृत्तिविकासको ढोका भने बन्द गरिएको छ। गत मंसिरयता सचिव बढुवा भएको छैन। ‘बढुवा रोकिँदा सचिव हुने लाइनमा रहेका सहसचिवहरू पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। त्यसको कुनै न कुनै असर कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र नतिजामा पर्नेछ,’ एक सहसचिवले भने।

पूर्वसचिव मैनाली सरकारले पछिल्लो अवधिमा लिएका निर्णय, नीति तथा विभिन्न व्यवहारले कर्मचारीको मनोबल घटाएको बताउँछन्। ‘कर्मचारी अभिभावकविहीन देखिएका छन्, राजनीतिक कार्यकारी तहबाटै कर्मचारीमा भय बढाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भयभीत र आत्मविश्वासको कमी भएको कर्मचारीबाट राम्रो नतिजा आउन सक्दैन, सरकारले यो बुझ्नुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र त्यसमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।’

अर्का एक जना पूर्वसचिव केदार न्यौपाने सरकारको व्यवहार र कतिपय निर्णयले सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा डर र आत्मविश्वासको कमी देखिन थालेको बताउँछन्। ‘जसको परिणाम चुप लागेर जागिर खाने, कुनै रिस्क नलिने मानसिकतामा कर्मचारी पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारी हो। तर, त्यसलाई साइड लगाएर शपथ नलिएका, हस्ताक्षरको अधिकार नभएका र राज्यको नियम कानुनले नचिन्ने व्यक्तिमार्फत कर्मचारी परिचालन गराउन खोज्नु राम्रो होइन।’ कर्मचारीमा बढेको डर हटाउने तथा उनीहरूमाथि विश्वास गरेर सरकारले कर्मचारीमार्फत देश चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीतन्त्रमा केही सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले चालेका केही कदमहरूले कतिपयमा संशय बढेको हुन सक्ने स्विकार्छिन्। ‘ब्युरोक्रेसीलाई रिफर्म गर्न आवश्यक छ, त्यसक्रममा चालेका केही कदमले संशय बढेको हुन सक्छ, विभागीय मन्त्रीका नाताले कसैलाई अन्याय हुन दिन्न,’ उनले भनिन्।