काठमाडौं ।

नयाँ अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिने भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनुमति खारेज गर्न सक्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, नयाँ भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ असार मसान्तसम्म मासिक औसत कारोबार ६ लाख र तीनलाख ग्राहक नपुर्याए अनुमति पत्र खारेज गर्ने भएको छ ।

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै किसिमका वित्तिय कारोबार भुक्तानी अनलाइनको माध्यमबाट गर्न प्रेरित गर्ने भएको छ । नेपालभित्र हुने सबै अनलाइन कारोबारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने गर्भनर अधिकारीले बताए ।