काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार (आज) तीन बजे सार्वजनिक गर्दैछ । बिहान ८ बजे बसेको राष्ट्र बैंक बोर्डको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गर्दै विभिन्न व्यवस्था गरको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति गत वर्षको तुलनामा फरक खालको ल्याएको छ । यसपाली कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, बैंकिङ क्षेत्र सबै प्रभावित छन् । राष्ट्र बैंकले ती सबै क्षेत्रलाई राहत हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ ।

कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले त्यसको पुनर्उत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रीत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । कोरोनाका कारण कयौँ युवाको रोजगारी गुमेका कारण नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी पुनर्कर्जालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ । पुनर्कर्जा कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीय तहमा रोजगारी बढ्ने हुँदा मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रीत भएको हो । यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदको अर्थ समितिमा कोरोनाको असर रहेसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि रहिरहने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष ६० अर्बबाट बढाएर १ खर्बको बनाउँदैछ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले सरकारले बनाएको ५० अर्बको कोषलाई पनि कोभिड १९ ले असर परेको क्षेत्रमा ऋण दिन प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत ७ सय ५३ वटै पालिकालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कोरोनाका कारण बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिले पनि त्यसैलाई समेट्ने गरी कृषि क्षेत्रको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै ब्यवसायीक कृषिमा जोड दिने र सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्यवस्था गर्दैछ । कृषि कर्जालाई प्रभावकारी बनाइरहँदा सहुलियत दरमा लगानी गर्दा मानौं कुनै बैंकको वेसरेट १० छ, सो बैंकले १२ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेको छ भने उसले ५ प्रतिशतमा किसानलाई दिन्छ र अरु सरकारले बेहोर्ने भएकाले कृषि कर्जा प्रभावकारी रुपमा जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

हालसम्म कृषि क्षेत्रमै जाने कर्जामा ५ प्रतिशत सहुलियतका विषयले प्रभावकारी नभएको भन्दै अब भने त्यसको प्रभावकारिता बढाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जाको सीमा १० प्रतिशतले बढाउन लागेको छ । त्यस्तै, शेयर धितो ऋणलाई पनि ५ प्रतिशतले बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जा ६० प्रतिशत पु¥याइदिएको छ । अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट भएपछि मात्र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकले फाइनान्स गर्ने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा (पूँजी) निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाएको छ । ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत पूगेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाले असर परेका क्षेत्रलाई तीन महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने समय थप गरेको छ । त्यस्तै, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकसँग छलफल गर्दै विग मर्जरमा जान सल्लाह दिएका थिए । यस हिसावले पनि विग मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्दैछ ।

त्यस्तै, यसपालीको मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्यम, सार्वजनिक यातायात, पर्यटन लगायत पीडित क्षेत्रले ब्याजदरमै सहुलियत पाउने भएका छन् । कोरोनाका कारण ऋणीहरुले चैतदेखिको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । ऋणीले तत्काल ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले ऋण तिर्ने भाका पनि मौद्रिक नीतिले थप्दैछ । पर्यटनलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै पुनर्कर्जाबाट पनि सहयोग गरिँदैछ । लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस अघिको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको लाइसेन्स रोकेको थियो ।