सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार-चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।