काठमाडौं ।

यातायात व्यवसायीले तत्काल सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले तीन महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी संचालन पूर्णरुपमा ठप्प भएपछि सरकारले बिहिबारदेखि जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सरकारको निर्णय अनुसार व्यवसायीले संचालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । आफ्ना न्युनतम मापदण्ड पूरा नभइकन सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘हामी अहिले गाडी गुडाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वाँरले भने । चार महिनादेखि गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किएरका छन् । ती गाडीको अवस्थामा सरकारले हेर्नु पर्ने र यात्रुको सुरक्षामा सरकार सचेत हुनु पर्नेमा नभएको उनको भनाइ थियो । यति लामो समय ग्यारेजमा रहेका गाडीहरु स्वभाविक रुपमा विग्रिएका छन् । ती गाडी मर्मत नगरि सडकमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा नभएको स्वाँरले बताए ।

कोरोनाका कारण तीन महिना भन्दा बढी लकडाउन हुँदा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपममा ठप्प भए । यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमिक बेरोजगार भए । उनीहरुको चुलो पनि बल्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले सुरक्षाका विधी अपनाउँदै सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । तर अहिले सरकारले आफ्ना मागहरुमा चासो नदिइ एकलौटी ढंगले सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल सवारी संचालन गर्न नसक्ने बताएको छ । व्यवसायीहरु अहिले आपतकालिन बैंठक बसेका छन् । बैंठकपछि के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ । सरकारले यसअधि नै सार्वजनिक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी बनाइसकेको छ ।

यस्तो छ सरकारले बनाएको कार्यविधी

सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न कार्यविधी बनाएको छ । सो कार्यविधीमा सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाईन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, यतिबेला सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो यात्रु कोचेर राख्न पाइने छैन । यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न पनि नपाइने उल्लेख गरेको छ । रोगको महामारी नफैलियो भन्ने उद्देश्यले फोहोर फाल्न डस्बिनदेखि गाडीमा पंखाको पनि व्यवस्था गरिनु पर्ने सो कार्यविधीमा उल्लेख छ । तर सो कार्यविधीमा भाडाबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि नै सो कार्यविधी कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

१० खर्ब लगानी छ यातायात क्षेत्रमा

कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यसको न्युनिकरणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ । त्यस यता पूर्णरुपमा बन्द भएका सार्वजनिक यातायात संचालन हुन पाएका छैनन् । जसका कारण यस क्षेत्रमा लगानी भएको खर्बाै रुपैँयाँ जोखिममा परेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्व रुपैँयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् ।

लकडाउन भएको झण्डै ३ महिना हुनै लाग्दा पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा निर्णय नगर्दा एकातिर छोटो तथा लामो दुरीका सवारी साधनहरु ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ मजदुरहरु बेरोजगार बनेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ३ महिना भन्दा बढी लकडाउन हुँदा अहिले मुलुकैभरी ३ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरु थन्किएका छन् । लामो समयसम्म यातायातका साधनहरु थन्किँदा खिया लाग्ने र कुहिन थालेका छन् । जसका कारण यस क्षेत्रको खर्बाै लगानी डुब्ने खतरा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले भने । लामो समय थन्किँदा ८० प्रतिशत सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

ऋणीलाई अनावश्यक तनाव नदिनु–गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्त भित्र ऋणको साँवा र व्याज तिर्न नसक्ने ऋणीलाई समय थप गर्ने बताएका छन् । गर्भनर अधिकारीका अनुसार असार मसान्तभित्र तिर्न सक्नेले तिर्न र नसक्नेलाई समय दिने बताएका हुन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋणीहरूलाई अनावश्यक तनाव नदिन गभर्नर अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले प्राविधिक कारणले मौद्रिक नीति असारमा ल्याउन गाह्रो हुने बताएका बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायी दुवैलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । साथै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएकाले आत्तिहाल्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।