उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन तथा स्वच्छ बजार प्रवद्र्धनमा हुने बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् । 

उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । “कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट दिँदैन”, उनले भने, “गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकताका पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो ।” उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । 

“अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कालाबजारी र नक्कली वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय वस्तु सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छौँ”, उनले भने । 

उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमितालाई ठीक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले व्यवासयीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे । “उद्योगी व्यवसायीका पनि केही समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न पनि आवश्यक छ”, उनले भने । 

उनले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भएको धारणा राखे । उनले उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरे ।