नेपाल र युरोपेली युनियन इयुबीच दुई छुट्टाछुट्टै वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ र ‘जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन’ दुई वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना एसइएसपीलाई सहयोग गर्न सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ५० मिलियन (रु.७.३८बिलियन बराबर) को अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
 
जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि २२ मिलियन यूरो (रु. ३.२५ अर्ब बराबर) को सम्झौता भएको हो। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले युरोपसहित आठ विकास साझेदारहरूद्वारा समर्थित क्षेत्र-व्यापी दृष्टिकोणमा सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्नेछ।अर्थ मन्त्रालयको सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले यस सहयोगको समग्र उद्देश्य नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने नेपालको शिक्षित र दक्ष समाजमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको बताए। 

उनले भने,“नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्न इमान्दार प्रयासहरू गरिरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू योजना र विकास गर्न र चुनिएका स्थानीय तह र समुदायहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनको लागि मानव र वित्तीय क्षमतामा ध्यान केन्द्रित गर्न युरोपको सहयोगको म प्रशंसा गर्दछु।

जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतसाधन,नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासमा युरोपेली सङ्घको निरन्तर सहयोगका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु,अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने उक्त सम्झौतामा नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले नेपालको दिगो विकासलाई भविष्यमा सुदृढ बनाउन आवश्यक भएको बताइन्। 

उनले भनिन्,“अनुकूलनका लागि युरोपेली सङ्घका लागि सहयोग नेपालको दिगो विकासलाई भविष्यमा सुदृढ बनाउन जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याउने असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ र ग्रिड एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु हो।

युरोपियन युनियन र फिनल्याण्डले टोली युरोपको रूपमा सुदूरपश्चिम र कमलका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूसँग काम गर्न जारी राख्नेछ ताकि उनीहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग दिगो बनाउन सशक्त बनाउन सकिन्छ।’