बुटवल ।

प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले कोभिड –१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आब २०७७/०७८ को बजेट चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै रु पाँच करोडले कम छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि अघिल्लो वर्ष रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रू १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत छ । यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजश्वबाट रू दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रू ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रू पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै समपूरक अनुदानबाट रू ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट रू २१ करोड र चालु आवको बचत रकमबाट रू सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आवमा झैंँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताइएको छ ।

समृद्ध प्रदेश र खुशी जनता निर्माण गर्ने सोचका साथ प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको पाँच वर्षमा ९.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा कोभिड–१९ का कारण चालु आवमा केही अवरोध आए पनि आगामी साउनदेखि जोखिममा कमी आउने र जनजीवन क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने विश्वासका साथ आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गरिने जनाइएको छ ।