काठमाडौं ।

सरकारले नीतिगत सम्बोधन नगरेको र भारतीय बजार खुला नभएका कारण आगामी वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत नभई खेर जाने भएको छ।

सिँचाइ, विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा बिजुली खपत गराउन सरकारले नीतिमार्फत सम्बोधन नगरेको, कोभिड १९ ले माग घटाएको र भारतसित विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले घटीमा हजार मेगावाट बिजुली उपयोग नगरे पनि तिर्नु पर्ने भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी लगायत प्राधिकरण अन्तर्गत सहायक कम्पनीका ६ सय र निजी क्षेत्रका सात सय मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । ‘उत्पादन हुने बिजुली घटीमा एक हजार मेगावाटको खपत हुने कुनै संयन्त्र, उपाय छैन,’ घिसिङले भने, ‘खपत भएन भने बिजुली स्पिल (जगेडा) हुनेछ।’

प्राधिकरणले उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्र गरी ६ हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तो सम्झौता भएका मध्ये तीन हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन थाल्नेछन्। प्राधिकरणलाई त्यतिबेला यति धेरै परिमाणको बिजुली के गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७,७८ को बजेटमा विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढाएर आयात गर्नै नसकिने अप्रतिस्पर्धी बनाएका छन् भने विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार थप गरेर उपयोगलाई निरुत्साहित तुल्याएका छन् ।

डा. खतिवडाले सिँचाइका लागि बिजुलीको मुद्दा पनि सम्बोधन नगरी वास्तै नगरेकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रभावित तुल्याएका छन् । उचित सिँचाइ लगायत कारणले स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकी वर्षको २० अर्ब रुपैयाँको अन्नबाली आयात हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि दुई सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ। भारतको हरियाणा र पञ्जाव राज्यमा मात्रै १२ हजार मेगावाट बिजुली सिंचाइमा खपत हुने गर्छ। नेपालमा सिँचाइमा खपत हुने बिजुलीको परिमाण नगण्य छ।अन्नपूर्णबाट