डेढ महिना बित्दा पनि दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदब्रिकी प्रकरण अझै सेलाएको छैन । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेसँगै उक्त व्यावसायिक कारोबार सम्झौताले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको हो । जुन सम्झौताले राज्यलाई घाटा हुने गरी ठूलो चलखेल भएको भन्दै बिना आधार विवाद र बहस गर्न छाडिएको छैन ।

एनसेलमाथिको अनुसन्धानमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय नै खनिएका छन् । मानौं, यो नेपालमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला प्रकरण हो । नेपालमा दिन विराएर हुने घोटाला प्रकरणमा राज्य यसरी लाग्ने हो भने सायदै दोषीले उन्मुक्ति पाएर कुनै निर्दोष फस्ने थिएनन् । तर, एउटा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितताको शंका लागे एउटा आयोग गठन गरेर छानविन गरे हुने ठाउँमा यसरी राज्य नै किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि कुनै पनि राज्यका निकायले यसको दिगो प्रभाव के हुन्छ भनेर छलफल र निर्णयहरू गरेका छैनन् । छानविन समितिलाई दिएको एक महिनाको समय सकिसक्यो र थप समय दिईएको अवस्था छ । 

आ-आफ्नै बुझाइ र यो बेला कस्न सके २०८४ को चुनावमा आफ्नो भ्यालु बढ्ने देखेर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरू झगडा गरिरेहका छन् ।

एनसेलले सन् २००५ देखि नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले प्रदान गर्ने सेवाको महत्व कति छ भन्ने कुरा पहिला लाइन लागेर नेपाल टेलिकमको सिम पनि नपाएका र पछि एनसेलबाट सहजै सिम पाएर सञ्चारमा जोडिएका आम उपभोक्तालाई मजाले थाहा छ । 

सुरुवाती अवस्थामा नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तत्कालीन ‘मेरो मोबाइल’ हालको एनसेललाई धेरै गाह्रो भयो। जब सन् २००८ मा एनसेलमा टेलियासोनेराको प्रवेश भयो, देशको दूरसञ्चार क्षेत्रले काँचुली नै फेर्यो। टेलियासोनेराले आफ्नो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङस् मार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो। यही ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने कम्पनी २०१६ मा आजियाटाले किनेर एनसेलमा लगानी गरेको थियो । राज्यबाट समान व्यवहारको अभाव, पुँजीगत लाभकरको निरन्तरको विवाद, मुद्धा मामिला, घट्दो व्यापारलगायतका कारण आजियाटाले नेपालबाट हात झिकेको देखिन्छ ।

तर, यता अर्बौंको कम्पनीको कारोबारमा पहिला लाभकर आयो, यसपालि पनि आउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । त्यसैगरी कानुनअनुसार ७ वर्षपछि स्वतः एनसेल सरकारीकरण हुन्छ भन्ने गलत कानुनी बुझाइका कारण अहिलेको विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । आ–आफ्नै बुझाइ र यो बेला कस्न सके २०८४ को चुनावमा आफ्नो भ्यालु बढ्ने देखेर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरू झगडा गरिरेहका छन् । एनसेलको अध्ययन विदेशी लगानी नबुझेकाहरुले लगाएको आक्षेपमा भन्दा कानूनी प्रावधानहरु के कस्ता रहेका छन् भन्नेमा आधारित हुन आवश्यक छ । सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसैले विस्तृत र गहन अध्ययन–अनुसन्धानपश्चात् न्यायिक निरुपण नहुँदै लगानीकर्तालाई बिच्काउने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन । त्यो पनि लगानी सम्मेलनका लागि धमाधम काम शुरु गर्ने बेलामा । 

एनसेलको अध्ययन विदेशी लगानी नबुझेकाहरुले लगाएको आक्षेपमा भन्दा कानूनी प्रावधानहरु के कस्ता रहेका छन् भन्नेमा आधारित हुन आवश्यक छ । 

अहिले बजारमा बहसको पहिलो विषय बनेको छ, एनसेलमा लगानी गरेको आजियाटालाई सरकारले लगानीमैत्री वातारण नबनाइदिएकै हो त ? पक्कै पनि । व्यापारमा गिरावट, सेवा विस्तारमा अवरोधसँगै सरकारबाट सहजीकरण नहुनु, नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन नगरिनु, ७ वर्षपछि आफ्नो भविष्य अन्योलमा रहनु एनसेलका मुख्य चिन्ता थिए । यी कुनै पनि विषयमा सरकारले चासोपूर्वक सोधखोज गरेन । नीतिगत बहस भएन । खालि राष्ट्रियकरण र हुँदै नभएको पुँजीगत लाभकरको वरपरमात्रै आरोप केन्द्रित भए । शासक र सांसदहरू कतिसम्म अज्ञानी छन् भन्ने तथ्य यो प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

अनि दोस्रो, आजियाटा कम्पनी बाहिरिए नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण प्रभावित हुन्छ ? पक्कै पनि आजियाटा बाहिरिने निर्णय र उसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको सन्देश दिँदा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश प्रवाह हुनेछ । यद्यपी लगानीकर्ता आउने जाने भनेको एक सामान्य प्रक्रिया हो र आजियाटा गए पनि स्पेक्ट्रलाइट युके आएको छ त्यो पनि विदेशी कम्पनी नै हो । सरकारले कसरी आजियाटालाई उसको बहिर्गमन र स्पेक्ट्रलाइटको आगमनलाई ट्रिट गर्छ त्यसले पनि सरकारको वैदेशिक लगानीप्रतिको व्यवहार झल्काउनेछ ।

यसरी पटकपटक विदेशी कम्पनीमाथि व्यवधान खडा गर्दा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुको लगानीमैत्री वातावरणको भाषणले कसरी सार्थकता पाउला ?

सरकार, राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको यहि रवैया रहे यसले नेपाललाई गम्भीर असर पर्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला सुरक्षा हेर्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिने भनेको नाफा नै हो। लगानीका लागि प्रक्रिया कति झन्झटिलो वा सजिलो छ भन्ने पनि अत्यावश्यक हुने नै भयो। वैदेशिक लगानीकर्ता त झन् यस्ता मामिलामा सबैभन्दा पहिला चासो राख्छन्। उनीहरूलाई नाफामात्रै भएर हुँदैन, नाफा लैजान सक्ने दैलो पनि सजिलो चाहिन्छ। यस्ता आधारभूत विषयमा वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त्यही मुलुकको हो, जो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छ। नेपाल वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आतुर मुलुक हो। तर, लगानीको वातावरण र व्यावसायिक साख कुनै मुलुक आफैंले भनेरमात्रै पत्यारिलो हुँदैन। व्यवहारमा उदाहरणीय बनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।

मुलुकमा तीन दशकको अवधिमा प्रतिबद्धता गरेको विदेशी लगानीमध्ये एक चौथाइ रकम मात्रै भित्रिएकाे छ ।

तर, यसरी पटकपटक विदेशी कम्पनीमाथि व्यवधान खडा गर्दा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुको लगानीमैत्री वातावरणको भाषणले कसरी सार्थकता पाउला ? मुलुकमा तीन दशकको अवधिमा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । तर, यो लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये एक चौथाइ रकम मात्र हो । यसै तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ, नेपालमा बिग्रदो विदेशी लगानीको वातावरण । देशमा लगानी गर्ने भनेर बर्सेनि प्रतिबद्धता रकम बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा लगानी भने भित्रिन सकेको छैन। विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिनियम समसामयिक परिवर्तन नहुनु, संस्थागत संरचना चुस्तदुरुस्त र झन्झटिलो प्रशासनिक काम, पूर्वाधारको कमी, अस्थिर राजनीतिलगायतका कारण प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको हो। 

लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, लगानी सम्मेलनहरुमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहारमा लगानी किन आएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक बहस हुन्छ, तर एक्सनमा कुनै निकाय खट्दैन । अब नेतृत्व तहले सडक र सदनमा चर्का नारा उराल्न छाडेर एकपटक कानुनी विषय र बाझिएका प्रावधान पढ्न र बुझ्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।