यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ । विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ । 

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा छ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता पनेरुका अनुसार ती कार्डलाई ‘क्लियर’ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डेलिभरी अर्डर’ दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको सबै प्रक्रिया पु-याएपछि आएको कार्डको ल्याब टेष्ट गराइन्छ । उनले भने, “हामीले सम्झौता गर्दा खोजेको गुणस्तर छ कि छैन भनेर जाँच्न नेपाल आइपुगेको कार्डको ल्याब टेष्ट गर्छौँ र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्छौँ ।” 

विभागले कार्ड पाउने वित्तिकै नियमित छपाइको सुरुआत हुने निर्देशक पनेरुले प्रतिबद्धता जनाए । उनले बाँकी रहेको छ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने जानकारी दिए  । “चालु आवमा कार्ड खरिद र मास प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट छुट्याएका छौँ । सोअनुरुप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई कम्पनीले बोलपत्र हाल्नुभएको छ”, पनेरुले भने, “त्यसको प्रविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । त्यो सम्भव भयो भने १५ लाख ६० हजार कार्ड र एक मासप्रिन्टर तथा कार्ड छाप्दा प्रयोग हुने पर्सलाइजेसन सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने काम पनि हुन्छ । यी तीन कार्य लागि हामीले उक्त टेन्डर गरेका छौँ ।”

कार्डको अभावमा रोकिएको छ छपाइ

निर्देशक पनेरुका अनुसार स्मार्ट कार्डको अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ । सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्डको अभावमा करिब १४ लाख छापेर गरी वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै भने, “कार्ड नेपालमा नपाइने भएर यस्तो अवस्था आएको हो ।” 

निर्देशक पनेरुका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटामात्रै रहेको छ । जसको कार्यक्षमता १६ घण्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन । उनले पहिलेकै कार्ड छपाई थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका बताए । “एउटा प्रिन्टरले आएका निवेदनका आधारमा छपाइ गर्न अवस्था छैन । जसले गर्दा कार्ड छापेर गरी वितरण गर्न ढिलाइ भएको छ”, उनले भने ।

पनेरुले सोही कारणले उक्त टेन्डर गरिएको भन्दै यो महत्वपूर्ण रहेको बताए । “दुई वटा मेसिनबाट कार्ड छाप्न थालियो भने नियमित प्रिन्ट पनि हुन्छ र पुरानो बाँकी पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसका लागि ४१ करोडको हाराहारीमा हमीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ”, उनले भने, “अहिले काम भइरहेको छ टेन्डर मूल्याङ्कनको काम सकेपछि प्रस्ताव खोल्छौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार यस कार्यमा सामान्यतया पाँच महिना जति लाग्छ । त्यसपछिमात्रै नयाँ कार्ड र मास प्रिन्टर आइपुग्छ ।”