काठमाडौं ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका विषयमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने र हालको अवस्थाका विषयमा भएको उक्त छलफलमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पेफा सचिवालयका संयोजक रमेश प्रसाद शिवाकोटीसहित आर्थिक पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले सार्वजनिक खर्च र आम्दानी गर्दा कर्मचारीले विवेकशील मन प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक खर्च र आम्दानीमा पारदर्शिता रहेको दाबी गर्दै उनले पहिलो गोपनियतालाई प्राथमिकता दिने गरेकोमा अहिले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । खर्च भएपनि पारदर्शी रुपमा भएन भन्ने गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा पारदर्शितामा निकै सुधार आएको जिकिर गरे । “पारदर्शी छौं, पारदर्शितामा कमजोर छैनौं” उनले भने । उनले विकास खर्चको समीक्षा प्रणाली रहेको भन्दै भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कुनै समस्या नरहेको बताए । अनलाइनमार्फत समेत भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको कुल प्राप्ती ६ खर्ब २ अर्ब ५७ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल प्राप्तीमा करतर्फबाट ५ खर्ब ७० अर्ब, गैरकर ५७ अर्ब र अनुदान एवं अन्य आम्दानी ५५ अर्ब रहेको मैनालीले जानकारी गराए । यो लक्ष्यको तुलनामा करिब ५ प्रतिशत हो । यस्तै हालसम्म ८ खर्ब २७ अर्ब कूल खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब २२ अर्ब चालु र १ खर्ब २० अर्ब पूँजीगत रहेको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक मैनालीले कतिपय आयोजनाको भुक्तानी भएपनि रिर्पोटिडमा ढिलाई हुँदा विकास खर्चको आकार बढ्न सक्ने बताए । संघीय लेखा समूहबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी गए सहज हुने मैनालीले बताए ।

यस विषयमा विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिका प्रमुखसँग कुरा गर्दा उनीहरुको चाहना पनि सोही रहेको भन्दै संघीय लेखा समूहबाट कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँदा सहज हुने उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक प्रधानले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको समेत प्रभावकारी योजना बनाइए खर्च हुन कुनै समस्या नहुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद योजनालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले खरिद व्यवस्थाका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । एकल खाता कोषमा सुधार गर्दै जाँदा पारदर्शिता पनि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । पेफाका संयोजक शिवाकोटीले पेफा सचिवालयबाट विभिन्न ९ वटा निकायमा सुधारको काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट र राजस्व, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्टिय योजना आयोग लगायत ९ निकायमा सुधारका लागि समन्वयको काम गरिरहेको बताए । सार्वजनिक खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयमा बजेट अडिट लगायत ७ वटा डाइमेन्सनका ३१ वटा इन्डिकेटरको आधारमा मूल्यांकन गरेर अगाडि बढेको उनले जानकारी गराए ।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च

महालेखा नियन्त्रक मैनालीले हालसम्म कोरोना रोग उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको बताए । यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा रहेको उनले बताए । संघीय कोरोना कोषमा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको, प्रदेश कोरोना कोषमा १ अर्ब ९९ करोड र स्थानीय तहमा ४ अर्ब रुपैयाँ जम्ममा भएको उनले जानकारी दिए ।