काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको क्षेत्रमा विशेष योजनाका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा प्राप्त भएका उपलब्धि, नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाको जोड छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको तथ्य पेश गर्दै उनले कोरोनाका कारण स्थानीय तह थप क्रियाशील भएकाले सङ्घीयताको औचित्य थप स्पष्ट भएको समेत जानकारी दिए।

विकास र सुशासनमा आगामी बजेटले जोड दिने र कोरोनाको महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई उकास्ने गरी योजनाबद्ध प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता दिने तथा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलताको अन्त्य गर्न आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा लैजान जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोरोनाका कारण व्यवसायीलाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न करमा सहुलियत दिने र मौद्रिक उपकरणमार्फत सहुलियत बढाउने स्पष्ट पारे । विकास आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने तथा राजश्व प्रणालीलाई पारदर्शी र करको दायरा बढाउनेमा केन्द्रित गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्ने नीति बजेटले लिने सदनलाई जानकारी दिए।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने तथा दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई देशभित्र रोजगारी दिने तथा साना तथा मझौला व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने तथा सीपमूलक तालिम र श्रमिकको आर्थिक हितसमेत बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षमताका आधारमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकार रहेको स्पष्ट पार्दै भूमि बैंकलाई प्राथमिकता दिने, बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिने जानकारी दिए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्दै उनले लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउने नीति तय गरिने बताए ।रासस