काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।

तर यो छुट सबै क्षेत्रले प्राप्त गर्न भने सक्ने छैनन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण क्षति पुगेका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्र (होटल व्यवसाय) मा परेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता व्यवसायको क्षतिको आधारमा राहत दिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा छुट दिएको हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ब्याजमा २ प्रतिशत छुट प्रदान गर्नु पर्नेछ । सो छुट चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो छुट खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

त्यस्तै, होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, साना तथा मझौला उद्योग, ट्राभल र ट्रेकिङ लगायत क्षेत्र तथा हवाइ उड्डयन, निर्यात उद्योग, अस्पताल, व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, मनोरञ्जन उद्योग, पोल्ट्री ब्यवसाय लगायतमा सक्रिय वर्गमा रहेको ऋणीको परियोजना तथा ब्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन इच्छुक भएको खण्डमा आवश्यकताका आधारमा १० प्रतिशतसम्म थप चालु पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । कसलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै निर्णय गर्नेछन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले सबै खालको ऋणमा ब्याज छुटदेखि ऋण तिर्ने समय समेत थप गरेको थियो । यसपाली भने क्षेत्र तोकेर मात्र ब्याजदरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने छ । त्यस्तै, बैंकले वैशाख तथा जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना नलाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्यम, लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रुपमा लाग्ने जनाएको छ ।