काठमाडौं ।
बैंक संचालकहरूले विभिन्न शिर्षकमा कर्जा छुट दिने निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएका बैंकर्सले बिहिबार छलफल गरेका छन् । संघले कुनै छलफल नै नगरी राहत प्याकेज ल्याउने तथा व्याजदर घटाउने निणर्य गरेको भन्दै बैंकर्सले छलफल गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ऋणीलाई राहत प्याकेज दिने गरी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । परिसंघ नियामक निकाय नभएकाले बैंकहरुलाई निर्देशन दिन नसक्ने बैंकर्स संघले निश्कर्ष निकालेको छ । तर, कुनै ठोस निर्णय भने नभएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले जानकारी दिए ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका नियमित ग्राहकले बैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, व्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा व्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण व्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना व्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिने घोषणा गरेको थियो ।

यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालू पूँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुने परिषंघले घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतका राहत प्योकजको घोषणा गरेको थियो ।