काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कुनै पनि व्यवसायीक फर्मले कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । विहिबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो ।

यो भन्दा अघि ऋण लिन आउनेहरुका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै २ करोडसम्म ऋण लिन करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैकका अनुसार अब ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिनेका लागि कर तिरेको प्रमाण नचाहिने भएको छ । ५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिनका लागि भने कर तिरेको प्रमाण बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

कुनै पनि व्यवसायीक फर्मले ऋण लिदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नचाहिने भए पनि व्यक्तिगत कर्जा वा २ करोड भन्दा माथि ऋण लिन चाहनेले भने कर तिरेको प्रमाण मात्रै नभएर करचुक्ताको प्रमाणपत्र नै पेश गर्नु पर्ने बंैक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैकले निर्देशन दिएको छ ।