काठमाडौं ।
अब २ करोड रुपैयाँसम्मको घर तथा सवारी खरिद कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यसअघि गरेको घर तथा सवारी खरिदमा लिइने व्यक्तिगत कर्जाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै लचिलो व्यवस्था ल्याएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ऋण लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ऋण प्रभावित भएको थियो ।

त्यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरुले बढी नाफा कमाएको भन्दा गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता गुनासो सुनुवाई गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम २ फरक कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने आंकलन गरेको छ । सरकारले लक्ष्य राखेको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने बताएको हो । मुख्य गरी कोरोना भाइरसको समस्या र धान उत्पादनमा आएको कमीका कारण आर्थिक वुद्धिदरले लक्ष्य नभेटाउने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपी अनुकुल मौसमका कारण गतवर्ष घटेपनि यस वर्ष भने धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा केही दबाव परेको जनाएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देखिएको मुल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य मुद्रास्फीतिमा पनि परेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशनको कामले तिब्रता पाएको छ । गत पुष महिनासम्ममा कुल १८५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १४० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।