काठमाडौं ।

सरकारले ठूला विदेशी लगानी ल्याउन रोक्न नहुने भन्दै कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई चोर बाटोबाट संशोधन गरेर पुस २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरको छ । उक्त विद्येयक २०७५ फागुन १४ गते संशोधनको लागि संसदमा पेश गरिएको थियो । संघीय संसदबाट पारित भएको तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर कार्यविधि बन्न र कार्यान्वयनमा जान बाँकी थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भारतीय दुग्ध उत्पादक कम्पनी ‘अमूल’ लाई भित्र्याउनका लागि कृषि मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई अध्यादेशमार्फत कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको छ ।

यसरी सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई नेपाली साना व्यवसायी तथा उद्योगीहरुलाई विस्थापित गर्ने गरि भारतिय कम्पनी अमूललाई नेपालमा ल्याउनका लागि चोर बाटोबाट सरकारले ऐन संशोधन गर्नु राष्ट्रघाती कदम भएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले कृषि मन्त्रालय तथा निजीक्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग समेत कुनै पनि छलफल नगरी कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित पशुपंक्षीपालन, डेरी उद्योग, मौरीपालन, फलफूल, माछापालन, तेलहन, तरकारी, दलहन लगायतका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्वन्धित क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

आफूले उत्पादन गरि कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न पशुपंक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्वन्धीत ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रमा अन्य उद्योग वा व्यवसाय राखिनेछ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा भनिएको छ ।

यस अघि संसदमा विधेयक पेश गर्दा नै लघु घरेलु उद्योगदेखि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधान राखे नेपाली डेरीदेखि पोल्ट्री व्यवसायी एकजुट भएर संसदमा पेस भएको यो विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको थियो । उद्योगी व्यवसायी, संसदीय समिति, सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो । तर संसद विघटनपछि काम चलाउ भएको सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर कृषिक्षेत्रमा वैदेशीक लगानी लगाउन खुल्ला भएको छ ।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्यो तर कानुन संशोधन भएको सम्बन्धित कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालयलाई कतिपय छलफलमा साना किसानहरुमा लगानी गरेर निर्यात बढाउनको लागि विचार गर्न सक्ने कुरामा थोरै छलफल भएको तर कानुन नै संशोधन गरेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नभएको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए ।

नेपालमा लगानी गरेका साना किसान तथा उद्यागीहरुको हितविपरित अर्थात उनीहरुलाई विस्थापन हुने गरि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिनु स्वदेशीलाई पाखा लगाएर विदेशी लगानीलाई काखा च्याप्नु जस्तै देखिएको छ ।

उनका अनुसार अब यसको निर्देशिका वाणिज्य मन्त्रालयले बनाउँदै गरेकाले साना तथा ठूला किसानलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरि कार्यविधि ल्याउन दबाब दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । अहिले यसको प्रक्रिया सामान्यरुपमा विधेयकमा भएको अनुसूची मात्रै संशोधन भएको हो । यसको कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले अहिले नै उद्योगी व्यवसायीहरु आत्तिनु पर्ने स्थिति नरेहको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

साना किसान र उद्यमीलाई पासो

सरकारले कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने नीति साना किसान तथा उद्योगीहरुलाई चरा मार्न थापिएको पासो जस्तै बनेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै साना किसान तथा डेरी उद्योग संघ नेपाल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, पशुपालन सहकारी संघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन लगायत यसको विरोधमा आन्दोलनको तयारीका रहेका छन् ।

मंगलबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला भएमा ४ सरोकारवाला निकायले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, मत्स्यपालनमा ११ अर्ब, कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरेर कुल ८५ अर्बको लगानी रहेको भन्दै विदेशी लगानी भित्रिएमा ती सबै धरासायी हुने बताएका छन् ।

उनीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती भएको भन्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् । कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्छ । यो निर्णय किसानको हित विपरित चालिएको कदम भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए । नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताएका छन् । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको पनि जोड छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र रोजगारी बढाउन खुल्ला गरिएको सरकारको दावी

परम्परागत कृषि क्षेत्रलाई अब आधुनिकीकरण गर्ने र देशमा नै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको उद्योग सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन नसेकाले कृषिमा आधुनिकिकरण हुन नसकेको अन्य मुलुक अनुसार नेपालमा पनि खुल्ला गरिएको उनले बताए । तर लगानी खुल्ला भयो भन्दैमा सानासाना लगानी पनि ल्याउने निती नभई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको सचिव घिमिरेको जिकिर छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ करिव ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा आधारित छन् । तर पनि नेपालले वार्षिक दुई खर्ब भन्दा बढी कृषि उपज आयात गरिरहेकाले नेपालमै ठूला लगानी भित्र्याएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि लगानी ल्याउन खुल्ला गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

विदेशीलाई लाखा स्वदेशीलाई पाखा

नेपालमा लगानी गरेका साना किसान तथा उद्यागीहरुको हितविपरित अर्थात उनीहरुलाई विस्थापन हुने गरि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिनु स्वदेशीलाई पाखा लगाएर विदेशी लगानीलाई काखा च्याप्नु जस्तै देखिएको छ ।

नेपालमा स्थापित कृषि उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुले समेत बजार मूल्य नपाएर किसानहरु चिन्तित रहेका छन् भने दुधजन्य बस्तुहरुको उत्पादन भएपनि बजारमा बिक्रि नभएर सडकमा फाल्नु परेको छ । यता, कुखुराको मासुमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ । तर सरकारको ध्यान यस्ता किसान र व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा नलागेर वैदेशिक लगानी भित्र्याएर भएका साना किसान र उद्यागीहरुलाई उठिबास लगाउन लागेको देखिएको छ । भर्खरै मात्रै विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएका भन्दै उखु किसानहरुले आन्दोलन गर्नु परेको छ । उद्योगीहरुले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । यस्ता खालका समस्याले गर्दा उद्योगी तथा किसानहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगि रहेका वेला विदेशी लगानी भित्रिएमा यस्ता उद्योगको नाम निशानै मेटिने निश्चित देखिएको छ ।

यसरी नेपालमा भारतिय दुध उत्पादन कम्पनी अमुल नेपाल प्रवेश गरे ३० अर्बको लगानी रहेको स्वदेशी डेरी उद्योग ध्वस्त हुने र ३० हजारको बेरोजगारी गुम्ने नेपाल डेरि एशोसिएसनले जनाएको छ ।